Sunday, 21 November 2021

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਐਲਾਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਐਲਾਨ



ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾਡ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ



ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 




ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ, ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ, ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।



ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ , ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸੋ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 


________________________________________

_______________________________________


ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖ਼ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ , ਇੰਝ ਕਰੋ ਲੌਗਿਨ



ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂ ਮੀਟਰ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਡਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਡਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ


ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ




ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਨਵੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਡਲਾ ਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।


     ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸ. ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1995-96 'ਚ ਲਏ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਕਰਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਲੂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਡਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।


9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ , ਇੰਝ ਕਰੋ ਲੌਗਿਨ



      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ 'ਚ 12 ਕਮਰੇ, ਚਾਰ ਲੈਬਜ਼, ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਐਮ ਐਲ ਏ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਡਲਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅਵਸਰ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਹਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੈਨਲ ਸਮੇਤ ਕਰਨਗੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ,

9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ , ਇੰਝ ਕਰੋ ਲੌਗਿਨ



ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ: ਡੀਟੀਐੱਫ



ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ : ਡੀਟੀਐੱਫ


ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ: ਡੀਟੀਐੱਫ



ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗੲੇ ਅਧਿਆਪਕ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( )21 ਨਵੰਬਰ , ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ, 50% ਸਟਾਫ, ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 30% ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੇਤ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਿਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 


9 ਵੀਂ ਤੋਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲੌਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਐਕਟਿਵ , ਇੰਝ ਕਰੋ ਲੌਗਿਨ





ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਣਗੇ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗੲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ।  ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਮਿੱਟ ਹੈ।  ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ।"




ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ  


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ


ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਨੰਵਬਰ, 2021: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ।


ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਪਾਪੜਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ

 *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ*


*ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ*


*23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ*




ਮਿਤੀ 21-11-2021 ( ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ) ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੌ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀਆ ਫੋਟੋਆ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।


ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇੇ।       

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ..

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ  ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ  ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 




________________________________________

_______________________________________


 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ  ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
________________________________________
Also read:
DA RATES: DA RATES  ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009- ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

________________________________________

_______________________________________

 



ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਕੀ ਹੈ? RTE ਐਕਟ 2009 ਕੀ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਰਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਧਾਰਾ 21ਏ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਦੁਆਰਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

,

• RTE ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਉਦੇਸ਼- ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।


ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 20 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ, ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• 26 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ RTE ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ.

ਆਰਟੀਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ - ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2009 (ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009)


ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Q1. ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

  • (a) 40 ਘੰਟੇ
  • (b) 45 ਘੰਟੇ
  • (C) 50 ਘੰਟੇ
  • (d) 55 ਘੰਟੇ

ਉੱਤਰ: (b)


ਸਵਾਲ 2. “ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ”, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?


  • (a) ਲੋਕ ਸਭਾ
  • (b) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ
  • (c) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ
  • (d) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ


ਉੱਤਰ: (c)


Q3. ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ (1 ਤੋਂ 8) ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?


  • (a) 10%
  • (b) 20%
  • (c) 25%
  • (d) 30%


ਉੱਤਰ: (a)


Q4. ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

  • (a) ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
  • (b) ਜਨਗਣਨਾ
  • (c) ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ
  • (ਡੀ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ


ਉੱਤਰ: (c)


Q5. RTE ਐਕਟ 2009 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਭਾਗ ਹਨ?

  • (a) ਅਧਿਆਇ 7, ਸੈਕਸ਼ਨ 35 ਏ ਅਨੁਸੂਚੀ
  • (b) ਅਧਿਆਇ 7, ਸੈਕਸ਼ਨ 38 ਏ ਅਨੁਸੂਚੀ
  • (c) ਅਧਿਆਇ 8, 38 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਅਨੁਸੂਚੀ
  • (d) ਅਧਿਆਇ 8, 35 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਅਨੁਸੂਚੀ


ਉੱਤਰ: (b)


Q6. RTE ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ TC ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?


  • (a) ਸੈਕਸ਼ਨ 3
  • (b) ਸੈਕਸ਼ਨ 4
  • (c) ਸੈਕਸ਼ਨ 5
  • (d) ਸੈਕਸ਼ਨ 6


ਉੱਤਰ: (c)


Q7. ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


  • (a) ਸੈਕਸ਼ਨ 19
  • (b) ਸੈਕਸ਼ਨ 20
  • (c) ਸੈਕਸ਼ਨ 21
  • (d) ਕੋਈ ਨਹੀਂ


ਉੱਤਰ: (c)


Q8. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ?


  • (a) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ
  • (b) ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ
  • (c) ਦਾਦਾਭਾਈ ਨਰੋਜੀ
  • (d) ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ


ਉੱਤਰ: (d)


Q9. ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


  • (a) 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ
  • (b) 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
  • (c) 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
  • (d) 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ


ਉੱਤਰ: (c)


Q10. RTE 2009 ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?


  • (a) ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ
  • (b) 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ
  • (c) ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
  • (d) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ


ਉੱਤਰ: (b)


Q11. ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 62 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।


  • (a) 3 ਅਧਿਆਪਕ
  • (b) 5 ਅਧਿਆਪਕ
  • (c) 2 ਅਧਿਆਪਕ
  • (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ


ਉੱਤਰ: (a)


ਸਵਾਲ 12. ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ RTE ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


  • (a) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009
  • (b) 19 ਜੂਨ 2009
  • (c) 20 ਜੁਲਾਈ 2009
  • (d) 19 ਜੁਲਾਈ 2009


ਉੱਤਰ: (c)


Q13. 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਹੈ?


  • (a) ਅੰਦਰਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ
  • (b) ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰੇ ਵਧੇ
  • (c) ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ
  • (d) ਸ਼ਬਦ ਯੋਜਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ


ਉੱਤਰ: (a)


Q14. RTE 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।

  • (a) 20%
  • (b) 25%
  • (c) 10%
  • (d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ


ਉੱਤਰ: (b)

Q15. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?


  • (a) 2:30
  • (b) 1:20
  • (c) 1:15
  • (d) 1:30


ਉੱਤਰ: (d)



RECENT UPDATES

Today's Highlight