## 🔴 ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਡੀਏ (DA) ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2026:**
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ—ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ—ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
### 7.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ **3.5 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ** ਅਤੇ **4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ** ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
Also Read
DA ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ LPA 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 22 ਜੁਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ LPA ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ LPA ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
DA ARREARS CASE UPDATE 21 July ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (Reserved) ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Also Read
DA ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ: ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ',
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (Reserve) ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Also Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 18% ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 17.07.26 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 'ਆਖ਼ਰੀ' ਸੁਣਵਾਈ!
ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ LPA ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ( 16 ਜੁਲਾਈ)
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ (Facts) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਮਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
Also Read
DA ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ; ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ (16 ਜੁਲਾਈ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 15 ਜੁਲਾਈ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:07 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਲੰਬੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
Also Read
# ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਜੁਲਾਈ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
### ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਡੀਏ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
### ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਜਮੈਂਟ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA/DR) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਛੇਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
### ਕੱਲ੍ਹ (15 ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਯਾਨੀ 15 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰ ਹਲਚਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
