Punjab Employees DA News: High Court Orders Arrears Payment by June 30
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
High Court's Decision on Pending DA
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਡੀਏ (DA) 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।(ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
Equality with IAS Officers
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Impact on Pensioners and Staff
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
What's Next for Punjab Government?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਏ. (DA) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:
- ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ (Adjournment) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਅਧੂਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
- ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
- DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (AIS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 01.01.2023 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
- ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਾਰਚ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ (CWP No. 7264 of 2026) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 55% ਤੱਕ DA ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ DA ਦੇਣ ਦੀ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਬਕਾਏ (Arrears) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 5-ਸਾਲਾ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚਾ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
|---|---|
| 2024-25 | 500 ਕਰੋੜ |
| 2025-26 | 2,694 ਕਰੋੜ |
| 2026-27 | 2,922 ਕਰੋੜ |
| 2027-28 | 4,261 ਕਰੋੜ |
| 2028-29 | 3,814 ਕਰੋੜ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 55% DA ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਲਈ 2029 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ?
