HOLIDAY TOMMOROW: ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

 

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ: ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2026, ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ

ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ?

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ/ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

20 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਛੁੱਟੀ: ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ 2026
ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ
ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਬੋਰਡ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।

Political Science Lecturer Recruitment Examination — Online Mock Test -5(Full Syllabus: 150 MCQs)

Political Science Lecturer Recruitment Examination — Online Mock Test -5 (Full Syllabus: 150 MCQs)

ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (150 ਅੰਕ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ MOCK TEST (150 MCQs) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰੇਜ

  • ਭਾਗ 1: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕ
  • ਭਾਗ 2: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
  • ਭਾਗ 3: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ Submit Quiz 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ONLINE MOCK TEST 50 Rs/- (To get Password WhatsApp: 9464496353 as Political Science Mock Test)



🔐 Password Protected Mock Test

ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।

DA ARREARS LATEST UPDATE: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਸੀ।
  • ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ।
  • ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

DA Arrear: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ 'Caveat'

ਡੀਏ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ (DA/DR) ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ (ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਵੀਏਟ (Caveat Application - No. 14527-2026) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1. ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 'ਕੇਵੀਏਟ' (Caveat) ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (SLP) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵੀਏਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਪੀੜਤ ਧਿਰ) ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕਤਰਫ਼ਾ ਸਟੇਅ (Ex-parte Stay) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਵੀਏਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

Caveat Details (Supreme Court of India)

  • Serial Number: 1
  • Caveat Number / Filing Date: 14527-2026 / 05-08-2026
  • State Lower Court: Punjab & Haryana High Court at Chandigarh
  • Cause Title: RAGHBIR SINGH Vs. ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT OF PUNJAB
  • Petitioner's Advocate: ABHISHEK GUPTA

3. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਕੇਵੀਏਟ' ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ

 *ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ*


 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 18 ਅਗਸਤ ( ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ।



      ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਪਲੀਝਿੱਕੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

          ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਨਰਿਵਾਈਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਸੋਧਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਕੇਸ਼ਨ 15.01.2015 ਅਤੇ 17.07.2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 12.06.25 ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Political Science Lecturer Recruitment Examination — Online Mock Test (SET 4: 150 MCQs)

Political Science Lecturer Recruitment Examination — Online Mock Test (SET 4: 150 MCQs)

ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (150 ਅੰਕ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ MOCK TEST SET – 4 (150 MCQs) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਨ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (₹50/- ਪ੍ਰਤੀ PDF), ਤਾਂ WhatsApp ਕਰੋ: 9464496353

ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰੇਜ

  • Part 1 (Q1 – Q50): ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਨ, ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ
  • Part 2 (Q51 – Q100): ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ
  • Part 3 (Q101 – Q150): ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ-ਕੁੰਜੀ ਦੇਖਣ ਲਈ Submit Quiz 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ONLINE MOCK TEST 50 Rs/- (To get Password WhatsApp: 9464496353 as Political Science Set Number 4)



🔐 Password Protected Mock Test

ਇਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।

💐🌿Follow us for latest updates 👇👇👇

Featured post

HOLIDAYS HOME WORK JUNE 2026 (1-12) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ( 2026) ਜਾਰੀ ,ਕਰੋ ਡਾਉਨਲੋਡ

  Punjab School Holidays Homework June 2026 ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ SC...

RECENT UPDATES

Trends