CENSUS 2027 :ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ

 

ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ 'ਜਨਗਣਨਾ 2027' (Census of India 2027) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ (Half Day) ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।



ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (SLCCC) ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ (Enumerators), ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਟਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦਮ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਿਊਮਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।

PSEB BORD EXAM 2027: PSEB Model Test Paper / Sample Question Paper 2026-27 Class 8th , 10th & 12th ( Arts/ Science/Commerce)

Class 8th (DA Students)

PSEB BOARD EXAM 2027 : PSEB 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2027)

 

PSEB 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2027)

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕੇਵਲ Regular ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2027 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ Examination Fees Schedule ਅਤੇ Application Form ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ Instructions ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (Fee Structure)

  • ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10th Class): ₹1650 + ₹350 = ₹2000 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ (ਸਮੇਤ Hard Copy ਅਤੇ Digitized Soft Copy) | ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ (Additional Subject) ਦੀ ਫੀਸ: ₹550 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ
  • ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (12th Class): ₹2050 + ₹400 = ₹2450 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ (ਸਮੇਤ Hard Copy ਅਤੇ Digitized Soft Copy) | ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ (Additional Subject) ਦੀ ਫੀਸ: ₹550 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ
  • ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ: 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ Hard Copy ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Late Fee ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ (Important Dates)

ਸ਼੍ਰੇਣੀ / Late Fee Offline Challan Generate ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ Bank ਵਿੱਚ Challan ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ Online Fee & Form Submit ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ
ਬਿਨਾਂ Late Fee 05-10-2026 ਤੋਂ 23-10-2026 29-10-2026 23-10-2026
₹500 Late Fee 24-10-2026 ਤੋਂ 31-10-2026 06-11-2026 31-10-2026
₹1000 Late Fee 01-11-2026 ਤੋਂ 10-11-2026 17-11-2026 10-11-2026
₹1500 Late Fee 11-11-2026 ਤੋਂ 18-11-2026 25-11-2026 18-11-2026
₹2000 Late Fee 19-11-2026 ਤੋਂ 26-11-2026 03-12-2026 26-11-2026

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ

  1. Payment Mode: ਫੀਸ Net Banking, Debit/Credit Card, UPI ਜਾਂ Offline Bank Challan ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. Login Portal: ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ Login ID ਰਾਹੀਂ March 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਅਧੀਨ Login ਕਰਨ ਅਤੇ Examination Portal ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ Select ਕਰਨ।
  3. Challan & Verification: Challan generate ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ Bank ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ Payment verify ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  4. Form Download: Bank ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ Verify ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ "Download Examination Form" ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ Lot-wise Download ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
  5. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ: Forwarding Letter, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ Center Statement ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (Regional Office) ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਰਤ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% Attendance ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (Corrections): ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ Correction Proforma ਭਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ DigiLocker 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
  • ਇੱਕਹਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਿਯਮ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ Regular ਅਤੇ Open School ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਦਿਵਿਆਂਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: 40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ Writer/Scribe, Reader ਜਾਂ Lab Assistant ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ Compensatory Time (3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ



ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ


  ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੁਆਇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ  ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੰਬੋਜ ਜਿਲਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਵੀਨ ਅੰਗੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ  ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ  ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।ਇਸ ਮਹਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

 *ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*



*ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*


ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਸਾਬਕਾ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲੜੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੋਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



           ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂਵਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਐਚ ਐਸ ਭਾਵੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰੋਂ, ਹਰੀ ਬਿਲਾਸ, ਪ੍ਰਿੰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਖੀ ਰਾਮ, ਚਰਨ ਦਾਸ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ, ਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਪਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਮ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਧੰਨਾ ਰਾਮ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਲਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਲਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ :-*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 *ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 


ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ


 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ


(    ): ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

             ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੀਆਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਐੱਨਪੀਐਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੇ ਗਏ "ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ" ਨੂੰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

     ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਨਾਲੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,  ਬਿਕਰਮ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਨਵਤੇਜ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, 17-07-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ,ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ, 16 ਮਈ 2023 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

      

Mega PTM: ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ

 

PES TRANSFER 2026: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

 

DA/ DR CASE UPDATE: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

 

DA ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:

  • ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
  • ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

DA/DR ARREARS CASE : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲੁਕਣਮੀਚੀ' ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤਲਬ

ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲੁਕਣਮੀਚੀ' ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ 'ਲੁਕਣਮੀਚੀ' ਖੇਡ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ (defect) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 10 ਨੁਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 13 ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ; ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।



3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ: ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ: ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ): ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ (ਗਣਿਤ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਗਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਰੀ-ਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 3704 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4264 ਆਫ਼ 2021 (ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀਆਂ ਰੀ-ਕਾਸਟ (ਮੁੜ ਤਿਆਰ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

ਰੀ-ਕਾਸਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

  • ਮਿਤੀ: 05 ਅਕਤੂਬਰ 2026
  • ਸਮਾਂ: ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ
  • ਸਥਾਨ: ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ, ਕੰਪਲੈਕਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਫ਼ੇਜ਼-8, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ)।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਤੀ 05.10.2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ (ਕਲੇਮ) ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

  1. ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ।
  2. ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ)।
  3. ਨੱਥੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (Self Declaration)।

ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

💐🌿Follow us for latest updates 👇👇👇

Featured post

PSEB SEPTEMBER EXAM 2026 : SAMPLE PAPERS ( WITH LATEST BLUE PRINT)

  PSEB September Exam 2026: Class 10, 11 & 12 Sample Papers – All Subjects PSEB September Examination 2026 is approaching, and stud...

RECENT UPDATES

Trends