OLD PENSION SCHEME: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ

ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ

Chief Minister Bhagwant Mann handed over appointment letter to former Hockey player Paramjit Kumar, working as daily wager in grain market, as a coach in Sports department. Chief Minister asked Paramjit to join as coach in Bathinda on Monday viz March 6.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

DISTT AND SESSION JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023, NOTIFICATION OUT APPLY SOON

DISTT AND SESSION JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023: Office of Distt and session Judge Barnala has issued a notification for the recruitment of Peons on regular basis. If you are interested to work in office of Distt and session Judge Barnala. You will get all updates about DISTT AND SESSION JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023 in this post. The details about age, qualification, and selection process of peon in the office of .Distt and session Judge Barnala.

DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਬਰਨਾਲਾ ਭਰਤੀ 2023 ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

DISTT AND SESSION JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023 HIGHLIGHTS

Organization Recruitment : DISTT AND SESSION JUDGE BARNALA RECRUITMENT 2023

Name of post Peon
Number of posts : 3
Location of Job : OFFICE OF DISTRICT & SESSIONS JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023
Mode of application Offline
Last date of application 10-03-203

Name of post Peon

Qualification Candidate must be Middle pass and should have knowledge Punjabi up to Middle Standard.

SALARY : ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10.03.2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DISTT AND SESSION JUDGE, BARNALA RECRUITMENT 2023, Important links

official website of Distt and session judge Barnala https://districts.ecourts.gov.in/india/punjab/barnala/

official notification for Peon Recruitment Download here

Proforma for application Download here

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

‍ *ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*

*ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*

*9-10-11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*

4 ਮਾਰਚ ( ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਚਉਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ) ਦੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ (ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਮਰਜਿੰਗ ਆਦਿ) ਵਿਰੁੱਧ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ਼.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ 9-10-11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

TWO HOLIDAYS IN SCHOOL: ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮ

ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਲ 2023 ਮਿਤੀ 03- 03-2023 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08-03-2023 ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਕਸ ਵਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਸਿਹਤ,ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾ= ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ) ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਮੇਲਾ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਮੌਲਾ ਅਫ਼ਸਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ) ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

HOLA MOHALLA HOLIDAYS 2023: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਛੁਟੀਆਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼

ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੰਮ ਮੇਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਲ 2023 ਮਿਤੀ 03.03.2023 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 08.03.2023 ਤੱਕ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ,ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿੰਗ,ਟੈਲੀਕਮਿਉਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਸਿਹਤ, ਰੈੱਡ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ) ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ,2023 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

BREAKING NEWS: HOLA MOHALLA HOLIDAYS, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ

GOOD NEWS:ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਤੀ 07-10-2022 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 13000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

OPS : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ NPS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਵੱਡੀ ਖੱਬਰ: ਐਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 700 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

DPI NAME CHANGED READ HERE

HOLA MOHALLA HOLIDAYS: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

PFMS CODES OF GRANTS DOWNLOAD HERE

OLD PENSION SCHEME: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ NPS ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

Shimla, 3 March

The Cabinet meeting held here today decided to implement the Old Pension Scheme (OPS) to benefit 1.36 lakh employees and those new, who will be appointed in the Government service in future will also be brought under the ambit of the OPS.

Chief Minister, Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, presided over the meeting.

It was decided that these employees will also be brought under the ambit of GPF and those employees under New Pension Scheme (NPS), who have retired after 15 May, 2003, will be given OPS from the prospective date.

हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले, हिंदी में

It was decided that after necessary amendments in the rules, the contribution by the government and the employees under NPS will stop from 1st April, 2023. No deductions would be made from the employees from their salary under NPS from 1st April, 2023. If any employee wants to be governed under NPS, he can give his consent to the Government for the same.

The Government will spend an additional amount of Rs. 1000 crore in the fiscal year 2023-24 on the implementation of OPS. The cabinet has also passed a resolution to be sent to the Union Government to return an amount of Rs. 8000 crore under the NPS, to the state.

The Cabinet has asked the Finance Department to amend the rules and issue necessary instructions in this regard.

The State Cabinet meeting held here today decided to engage 780 ASHA workers under National Health Mission (NHM) on incentive basis to provide affordable and reliable healthcare to the people, as they function as health activists at the community level. It also gave its nod to the guidelines for the engagement of ASHA facilitators under Community Process Programme in NHM.

The Cabinet decided to transfer an amount of Rs. 600 per student to all the girls, the Schedule Caste (SC), Schedule Tribe (ST) and Below Poverty Line (BPL) boys of 1st to 8th classes through Direct Benefit Transfer (DBT), either in the name of the student or mother, in lieu of providing them free School Uniform, which would benefit about 3.70 lakh students in the State.

The Cabinet has given go-ahead to lease out the toll barriers under Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 by way of auction-cum tender process for the year 2023-24.

Approval was accorded by the Cabinet to rationalize the engineering staff of Forest Department and the services of 26 engineering staff would be absorbed into Public Works Department, Jal Shakti Vibhag, HP State Industrial Development Corporation, HP State Electricity Board and HP Power Corporation Ltd.

The Cabinet gave its nod to merge excised civil areas from the limits of Yol Khas Cantonment Board with the adjoining Gram Panchayats Rakkar, Baghni, Tangorti Khas and Narwana Khas.

The Cabinet also approved repealing of Himachal Pradesh Loktantra Prahari Samman Adhiniyam, 2021 and Himachal Pradesh Loktantra Prahari Samman Niyam, 2022.

It also decided to fill up one post of Assistant Professor of Community Medicine Department in Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Ner Chowk, Mandi to facilitate the patients of the area.

ਵੱਡੀ ਖੱਬਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ

ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 04-03-2023 ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ PSEB ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ/ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

COUNSELING SCHEDULE: ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

NOTIFICATION DPI (SE AND EE) NAME CHANGED

DPI ( SE & EE) NAME CHANGED: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ( ਸੈ.ਸਿ ਅਤੇ ਐ.ਸਿ)) ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ , ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

DPI ( SE & EE) NAME CHANGED: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ( ਸੈ.ਸਿ ਅਤੇ ਐ.ਸਿ)) ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ , ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 3 ਮਾਰਚ 2023 ( pbjobsoftoday)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡੀਪੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸਨਸ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ, ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ,ਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21.02.2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ( read)ਹਨ ਹੈ ।

HOLLA MOHALLA HOLIDAYS IN SCHOOL READ HERE

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ(pbjobsoftoday)	ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ:ਸਿ), ਪੰਜਾਬ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ)
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐ:ਸਿ), ਪੰਜਾਬ	ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ:ਸਿ)/ਐ:ਸਿ), ਪੰਜਾਬ	ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ:ਸਿ/ ਐ.ਸਿ), ਪੰਜਾਬ	ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ

ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live... https://t.co/w1CltlIAy4
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 3, 2023

STAMP DUTY: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ -ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ‌

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Revenue Minister Bram Shanker Jimpa informed that Punjab government has decided to exempt 2.25% stamp duty and fees to those registering their property/land by March 31.

[LIST ] ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

HOLIDAY DECLARED: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ

HOLIDAY ALERT : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਾਰਚ 2023

ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋ-ਦੂਰੋ ਸੰਗਤਾਂ/ਸੰਘ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਊਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 04.03.2023 ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।।

HOLA MOHALLA HOLIDAYS 2023: ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ

STRUGGLE:-ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਹੂ- ਬ -ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ , ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼*.

*ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਹੂ- ਬ -ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ , ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼*.

.... *ਸਤਪਾਲ ਮਿਨਹਾਸ*

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 2 ਮਾਰਚ, 2023:

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੂ-ਬੂ - ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ , ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤੋ ਪੀੜਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਓ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ I ਇਹਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ , ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਪਾਲ ਮਿਨਹਾਸ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੀਹੜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ I ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਤਿਨ ਸੁਮਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਲੰਬ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ, ਅਜੈ ਰਾਣਾ , ਹਰੀ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਪੂਰ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਗਵਾਈ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਮ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ I

PRE MATRIC SCHOLARSHIP: ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਿੁੱਧ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਿੁੱਧ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ

ਜਲੰਧਰ 02 ਮਾਰਚ, 2023:

ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਵਤਾਰ ਲਾਲ,

ਕੋ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਮ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਕੰਵਲ ਸੈਣੀ

ਨੇ ਦੱਸਆਿ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਨਿਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ

ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ

ਅਸੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਨ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।ਕਸਿੇ ਗ਼ਲਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ

ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਿਫ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਜਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਆਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਵੱਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਰਟਿਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ

ਹਨ।ਜਲਿ੍ਹਾ ਸੱਿਖਆਿ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਜ਼ਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ

ਉੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਰਿ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਰਿ ਵੱਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

OPS: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇੰ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

~ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਅਮਿ੍ਤਸਰ , 2 ਮਾਰਚ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਆਨਾਂ,ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ “ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕਪੇ੍ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ 21 ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾ੍ਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਲਾਨੰਗਲ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ, ਮੁਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਗੁਰਪੀ੍ਤ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ,ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ , ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

HOLIDAY ALERT : ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਓਂਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਓਂਹਾਰ ਮੌਕੇ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ - ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 02 ਮਾਰਚ (000) - ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 08 ਮਾਰਚ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

HOLA MOHALLA HOLIDAYS 2023: ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੇ

[LIVE] NORTH- EAST VIDHAN SABHA RESULT:ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 42 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ

NORTH- EAST VIDHAN SABHA RESULT:ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 42 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ 2023

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 60, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 59 ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 42 ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ 28 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਪੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

TRIPURA ( ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ( NAGALAND) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਮੇਘਾਲਿਆ ( MEGHALAYA) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

PRINCIPAL SINGAPORE 2ND BATCH : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ

PRINCIPAL SINGAPORE 2ND BATCH : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ 2023

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

PPSC CHAIRMAN RECRUITMENT: ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

Punjab Govt invited applications for the post of Chairman of Punjab Public Service Commission.

PPSC CHAIRMAN RECRUITMENT 2023

Applications are invited for filling up of one vacancy of Chairman of the Punjab Public Service Commission from eminent persons having impeccable integrity, high calibre and administrative experience. The following points should be kept in mind while making the applications:

(a) The applicant must dearly mention the pendency of any civil, criminal, administrative or any other proceedings against the applicant that may have a bearing on his/her integrity and character.

(b) The applicant should have held office for atleast 10 years under the Government of India or under the Government of State, to be considered for the post of Chairman.

(c) The applicant should be less than 62 years of age as on 01.01.2023.

(d) The applicants who have already applied against the earlier advertisement dated 23.11.2022 need not apply again as their earlier applications will be duly considered.

The applications along with the complete bio-data including the information as mentioned at (a) to (c) above, should reach the office of Secretary Personnel, Government of Punjab, Room No. 14, 6th floor, Punjab Civil Secretariat, Sector 1, Chandigarh by 5.00 PM on 22.03.2023.

THE TRIBUNE SCHOOL CHANDIGARH RECRUITMENT: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ETT 5994 ADMIT CARD RELEASED: 5994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ, ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 5994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਿਤੀ 12-10-2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਮਿਤੀ 05- 03-2023 ਨੂੰ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ 16-12-2022 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD

PFMS INSTRUCTIONS: PFMS Portal ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ- ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ

NO STUDENT ALLOWED TO LEAVE CENTRE BEFORE HALF TIME: ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਅੱਠਵੀਂ ਦਸਵੀਂ/ ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ/ ਮਾਰਚ-2023 ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ 20-02-2023 ਤੋਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲ Login ID ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

READ OFFICIAL LETTER HERE

PSEB BOARD EXAM ALL INSTRUCTIONS REAS HERE

SCHOOL OF EMINENCE: ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼" ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼" ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ-

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ-

ਲੁਧਿਆਣਾ:-01 ਮਾਰਚ( ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020"ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ "ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸਿਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ"ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਦੇ ਲੁਭਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਦੇਵ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

LPG CYLINDER RATE HIKED:ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 350.50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ

LPG CYLINDER RATE HIKED:ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 350.50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14.2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 350.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Prices of commercial LPG hiked by Rs 350.50 per unit, cooking gas Rs 50 per unit

Read @ANI Story | https://t.co/9vpa39Q7uw #GasPrices #LPG pic.twitter.com/BD4xQYQOu4
— ANI Digital (@ani_digital) March 1, 2023

RAIN/ WIND ALERT: ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

RAIN/ WIND ALERT: ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ 2023

Light to Moderate Rain/Thundershowers accompanied with lightning and Gusty wind with speed (30-40 kmph) likely over the parts of HOSHIARPUR, JALANDHAR, LUDHIANA, SANGRUR, PATIALA, FATEHGARH SAHIB, SAS NAGAR, Nawanshahr, KAPURTHALA, GURDASPUR, PATHANKOT, RUPNAGAR, AMRITSAR districts & adjoining areas during next 2-3 hours.

TIME OF ISSUE: 5:40 DATE : 01-03-2023

ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼/ਗਰਜ਼-ਗਰਜ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (30-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Fulbright Fellowships 2023 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਇੰਜ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ( LINK)

Fulbright Fellowships 2023 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਇੰਜ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ( LINK)

Bureau of Educational and Cultural Affairs US Department of State èws US based Fulbright Teaching Excellence and Achievement (FTEA) Program ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ Fulbright Fellowships ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Fulbright Fellowships 2023 LAST DATE FOR APPLYING

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 10,03 2023 ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ,ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ USIEF

ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.usief.org.in ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੰਧੀ USIEF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ directorseer@punjabeducation.gov.in ਅਤੇ english@punjabeducation.gov.in ਤੇ ਦੇਣਗੇ।

IMPORTANT LINKS

QUALIFICATION FOR FULBRIGHT SCHOLARSHIP READ HERE
LINK FOR APPLYING FULBRIGHT SCHOLARSHIP CLICK HERE

PSPCL APPRENTICE RECRUITMENT 2023 : ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਈ 1500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

The Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers (Fulbright DAI) is sponsored by the Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State. It is part of the overall Fulbright Program, named in honor of Senator J. William Fulbright, which promotes mutual understanding among people of the United States and other countries. The program will bring approximately 50 international teachers to the U.S. for a semester. For international teachers, the program is open to teachers from Bangladesh, Botswana, Brazil, Finland, Greece, India, Indonesia, Israel, Kenya, Mexico, Morocco, Philippines, Senegal, Singapore, Taiwan, Uganda, and United Kingdom. Up to five teachers from India will participate in the program.

SCHOOL HOLIDAY IN MARCH 2023 : ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ ਇਥੇ

Fulbright DAI is a semester-long non-degree, non-credit, professional development program at a U.S. university. Selected international participants will be placed at a U.S. host university School of Education from August 2024 to December 2024. The program will provide with a unique opportunity to develop greater expertise in their subject areas, enhance their teaching skills, increase their knowledge about the United States, and complete an individual or group project. Participants will audit courses in the host university’s school or department of education, and thus will be part of the university community. The program will include opportunities to observe and co-teach with U.S. teachers in a U.S. school near the host university, in order to actively engage participants in the U.S. classroom environment. Cultural enrichment, mentoring, and support will be provided throughout the program.

After returning home, teachers who successfully complete the program will be eligible to compete for small grants awards for essential teaching materials, to offer follow-on training for other teachers, collaborative projects between participating American schools, and other activities that build on the exchange experience.

Eligibility Requirements

The applicant should:

be a citizen of India and reside in India at the time of application , live and teach in India.
hold at least a bachelor's degree. A teacher training degree is preferred.
be a full-time teacher teaching any subject at any level (primary, middle, secondary, or senior secondary).
primary and secondary level library media specialists, guidance counselors, curriculum specialists, special education coordinators, and administrators who spend at least fifty percent of their time teaching or working directly with students may also apply to the program.
Teacher trainers working with elementary, or secondary pre-service or in-service teachers are eligible to apply.
have completed at least five years of full-time teaching experience at the program start.
demonstrate English language skills adequate to manage coursework, complete an inquiry project, and team-teach in U.S. schools.
demonstrate a commitment to continue teaching or working in their field after completion of the program. Candidates should be planning to continue working in elementary or secondary education for at least five years after the conclusion of the program.
plan to continue working in elementary or secondary education for at least five years after the conclusion of the program.

If you have taken any standard test of English language proficiency such as the TOEFL or IELTS, please attach a photocopy of the score report to your application. If you have not taken the TOEFL or IELTS and are selected as a nominee, you will be required to take the TOEFL in June 2023. USIEF will provide fee vouchers towards the TOEFL exam. The nominee should possess an internet based TOEFL score of 61 or an IELTS score of 6.5.

Fulbright DAI is a program for practicing teachers and other educators working in elementary or secondary schools. Ministry of Education officials, full-time principals or educational administrators, university faculty, private English Language tutors, are not eligible. The Fulbright DAI program is not designed for PhD research.

Provisions of the fellowship

J-1 visa support;
A pre-departure orientation held in India;
Round-trip airfare to and within the U.S.;
A welcome and end of program workshop:
Academic program fees;

Housing and meals;
Accident and sickness medical insurance coverage (does not cover pre-existing conditions);
Transportation to local school (if necessary);
A daily allowance for incidentals during the university academic program;
A professional development allowance;
A baggage allowance;
A technology allowance; and
The opportunity to apply for alumni small grants for alumni in good standing.
Dependents cannot accompany the program participants.

Selection Process

Fellows will be selected through a merit-based open competition. After the application deadline, a screening committee will review all eligible applications. Short-listed candidates will be interviewed by a committee which will select nominees whose names will be forwarded to Washington, D.C. for further consideration. All nominations from the participating countries will be reviewed by independent panels of educational experts in Washington, D.C. The panel will then recommend selected applications for further consideration and approval by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB). All candidates will be notified of their status in December 2023.

Selection Criteria (not in order of importance):

Demonstrated commitment to elementary or secondary education;
Demonstrated leadership potential;
Professional and educational experience and achievements;
Potential for developing long-term linkages between U.S. and Indian educational institutions and schools;
Preparedness (including maturity, flexibility, and ability to function independently) for an intensive U.S.-based training program with very limited free time for personal travel or sightseeing;
Willingness and capacity to work and live collaboratively with international peers to foster a positive learning community for professional development;
Articulated ideas for applying program experience to improving primary or secondary education in home country upon return;
Ability to express ideas clearly and effectively;
English language skills adequate to manage coursework, develop lesson plans, and team-teach in U.S. schools.
Preference will be given to applicants who are members of or who work with students from under-resourced communities or traditionally underrepresented groups including but not limited to women, racial, ethnic, and religious minorities, people with disabilities, the LGBTI community; and
Preference will also be given to applicants who have had few or no opportunities to travel to the U.S., and who have not previously received a Fulbright grant. A candidate who has resided in the United States for five or more consecutive years in the six-year period preceding the date of application is ineligible for a grant. A candidate who has lived in the United States for nine months or more during a calendar year is deemed to have resided abroad for that year.
If a person received an advanced degree from the United States, preference will be given to those who completed their degree at least 8 years ago.

Application Procedure

You must submit an application online. Click https://fulbright.irex.org/ to access the online application.

Click for instructions on completing the online application.

Once you submit your online application print a copy for your record. Please do not send the paper copy of the application form.

PSEB SCHOOL TIME : 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

PUNJAB SCHOOL TIME 2023 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

PSPCL APPRENTICE RECRUITMENT 2023: ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੀਆਂ 1500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਹਾਲੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ( pbjobsoftoday)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 1ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ,ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਡਲ ਹਾਈ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:50 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Bank holiday in March 2023 : 9 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ

Punjab School holiday in March 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਅਸੀਂ 26797 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਬਣਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਹੀਣ ਕੀਤਾ; ਅਸੀਂ 26797 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਬਣਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

• ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

• ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ

• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 40 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ

• ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26,797 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਫਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2100 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀਆਂ 1800 ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ 300 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ, ਲੀਚੀ, ਲਸਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 87 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

----------------

PUNJAB CABINET DECISION TODAY: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ ( Pbjobsoftoday)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ (1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-1), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-2), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨੰ-3) ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 202-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 2023 ਸੰਬੰਧੀ ਓਰੀਅਨਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 2023 ਸੰਬੰਧੀ ਓਰੀਅਨਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ 2023 ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਓਰੀਅਨਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ), ਡਾਇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਉਜ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਓਰੀਅਨਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਉਜ.ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਟੀਜ. ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਇੱਕੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

IPS- PPS TRANSFER: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

BIG BREAKING: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੰਜ਼ੂਰ,

BIG BREAKING: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ,

ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼

*"ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼* //

*ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ' ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.* //

28 ਫਰਵਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ):

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐੱਸ.ਓ.ਈ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ "ਐੱਸ.ਓ.ਈ." ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਗੂਗਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਓ.ਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਠ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ । ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ "ਐੱਸ.ਓ.ਈ." ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।