*"ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼* //
*ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ' ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.* //
28 ਫਰਵਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( ):
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ (ਐੱਸ.ਓ.ਈ.) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਦਰਾਂਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ "ਐੱਸ.ਓ.ਈ." ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਗੂਗਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ੀਟ' ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਭਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਓ.ਈ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਠ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ । ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ "ਐੱਸ.ਓ.ਈ." ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
