Wednesday, 13 April 2022

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਪੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ


 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


· ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 70 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ 20 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ) ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।    


ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤਨੇਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।  


ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

CABINET DECISION: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ


          ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।


ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), 2020 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੁਤਾਬਕ "ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।"


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਇਲੋਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


 

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 4 Deputy Secretary ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ

 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ( ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ)


Chandigarh , 13 April

 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।




ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ.


PUNJAB CABINET DECISION TODAY: APPROVES PUNJAB RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022


CABINET APPROVES PUNJAB RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022


· MOVE AIMS TO STRENGTHEN RURAL MANDIS INFRASTRUCTURE AND PROVIDE EFFICIENT PROCUREMENT SYSTEM TO FARMERS


Chandigarh, April 13: In a bid to strengthen overall rural infrastructure and put in place the advanced procurement system to the farmers, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Mann on Wednesday approved the Punjab Rural Development (Amendment) Ordinance, 2022.


 


This decision was taken during a cabinet meeting chaired by Punjab Chief Minister Bhagwant Mann here at CMO, this morning.


 


Resultantly, the Punjab Rural Development Act, 1987 has been amended in line with the revised principles laid down by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, GoI on February 24, 2020.


 ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ


It may be recalled that the Government of India vide its letter dated October 23, 2020 sent the Provisional Cost Sheet (PCS) for Kharif Marketing Season (KMS) 2020-wherein it does not account for statutory dues of Rural Development Fund (RDF) calculated at @ 3% of MSP, however the PCS provides as "@Matters related to deductions from MSP made by State & utilization of RD Fee for the purpose of development of procurement centre is under scrutiny."


 



According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the RDF shall be spent for the purposes/activities including; Construction or repair of approach roads to mandis/procurement centres and street lights thereon enabling farmers in transportation of their produce, Construction/development of new mandis/procurement centers and development of old/katcha mandis/procurement centres, For making arrangements for supply of drinking water and for improving sanitation in the mandis/procurement centres, For providing well equipped rest houses/night shelters/sheds for farmers and labour engaged in procurement operations.


 


Likewise, RDF would also be spent for augmenting storage facilities in mandies to store procured stocks so as to strengthen the procurement and marketing systems in the State, to provide relief to debt stressed farmers of the State to eliminate any possibility of distress sale, Development of hardware/software related to procurement/linking of land records, crop survey, bio- authentication of farmers at the mandi/State level which may improve transparency and facilitate the procurement activities, Installation/Purchase of computerized electronic weighbridge/weighment facilities/quality testing equipment's/sieving facilities in the mandi/procurement centres and its integration with e-procurement module, For automation and mechanization of mandies with facility of cleaning, sorting, drying, analyzing quality of grains, small shipping silo, bag sacking and stitching and for carrying out such purposes which may lead to strengthening of mandies/procurement operations, added the spokesperson.

PUNJAB CABINET DECISION TODAY(TODAY): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ

 CABINET APPROVES TO FILL UP 145 POSTS OF VARIOUS CATEGORIES IN WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT


· MOVE AIMED AT FURTHER IMPROVING RURAL WATER SUPPLY



Chandigarh, April 13: In a bid to streamline the functioning of Water Supply and Sanitation department and provide better rural water supply to people across the state, the Punjab Cabinet on Wednesday gave approval to fill up 145 posts of various categories (25 Sub Divisional Engineer, 70 Junior Engineer, 30 Junior Draftsman & 20 Steno Typist) by direct recruitment through PPSC and SSS Board within a year.  


 



According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the Council of Ministers had given approval to fill up 88 posts of aforementioned categories in Water Supply & Sanitation department in the year 2021. Apart from these, the Cabinet today also gave approval to fill 57 more posts of these categories falling vacant in the year 2022 due to retirement/promotion of officers/employees.


 


GIVES NOD TO ADDENDUM FOR UPGRADING EXISTING BHARATNET INFRASTRUCTURE TO PROVIDE CONNECTIVITY IN GRAM PANCHAYATS


 


In pursuance of the earlier Memorandum of Understanding between Department of Telecommunications, Government of India and the State Government signed in April 2013, the Cabinet approved an addendum to help upgrade existing BharatNet infrastructure to connect all Gram Panchayats with national broadband network under Bhartnet scheme of GoI.


 Also read: OTHER CABINET DECISION BY PUNJAB GOVERNMENT TODAY HERE 


The state government is committed to facilitate the delivery of e-governance, e-health, e-education, e banking, Internet and other services to rural areas by establishing a highly scalable network infrastructure which is accessible on a non-discriminatory basis. This will enable provision of on-demand affordable broadband connectivity for all households and institutions and assist in realizing the vision of Digital Punjab, in partnership with the Government of India.

 PSEB SYLLABUS ALL CLASSES SESSION  2022-2023 
PSEB SYLLABUS 2022-23  DOWNLOAD HERE
PSEB 8TH  CLASS SYLLABUS- DOWNLOAD HERE
PSEB 9TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB 10TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB 11TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB 12TH CLASSES SYLLABUS 22-23  DOWNLOAD HERE
 PSEB PRIMARY CLASSES SYLLABUS 22-23 DOWNLOAD HERE


PSEB SYLLABUS 2022-23: PSEB SYLLABUS 2022-23 DOWNLOAD HERE 

 LATEST UPDATE: PSEB DECLARED 10TH RESULT DOWNLOAD HERE (30/3/2022)

PSEB BOARD EXAM 8TH CLASS ADMIT CARD ISSUED DOWNLOAD HERE (29/03/2022)


PSEB 12th  TERM 2 EXAM DATESHEET  APRIL 2022 

 PSEB 12TH EXAM BOARD DATE SHEET (REVISED) 

PSEB 10th TERM 2 EXAM DATESHEET MARCH 2022

RE EXAM PSEB 10TH DATESHEET  DOWNLOAD HERE
RE EXAM PSEB 12TH DATESHEET DOWNLOAD HERE

.
.

 PSEB RELEASED 5TH REVISED DATESHEET DOWNLOAD HERE


 

  

PSEB DATE SHEET 2022 DOWNLOAD HERE
PSEB 5TH DATE SHEET REVISED 2022 
DOWNLOAD HERE
PSEB REVISED 8TH DATE SHEET 2022 DOWNLOAD HERE
PSEB 10TH DATE SHEET 2022 DOWNLOAD HERE
PSEB 12TH DATE SHEET 2022 DOWNLOAD HERE
PSEB NON BOARD DATE SHEET 2022  DOWNLOAD HERE
 PSEB SYLLABUS ALL CLASSES TERM -2 EXAM 2022 
PSEB SYLLABUS 2021 -22  DOWNLOAD HERE
PSEB 5TH  CLASS SYLLABUS- DOWNLOAD HERE
PSEB 8TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB 10TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB 12TH CLASS SYLLABUS DOWNLOAD HERE
PSEB NON BOARD CLASSES SYLLABUS  DOWNLOAD HERE
 
 PSEB BOARD EXAM 2022 MODEL QUESTION PAPER TERM 02
PSEB MODEL QUESTION PAPER DOWNLOAD HERE
PSEB 5TH MODEL TEST PAPER DOWNLOAD HERE
PSEB  8TH MODEL TEST PAPER DOWNLOAD HERE
PSEB  10TH MODEL  TEST PAPER 2022 DOWNLOAD HERE
PSEB  12TH MODEL TEST PAPER DOWNLOAD HERE
PSEB  10TH MODEL  TEST PAPER 2022 DOWNLOAD HERE

CABINET MEETING: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

 






 

12TH BOARD EXAM: ਟਰਮ 2 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ

 

RECENT UPDATES

Today's Highlight