Tuesday, 9 November 2021

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

 



ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ


"ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 36,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ,ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਨ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। 


ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"


Friends, I am happy to announce that the Cabinet has decided to regularise more than 36,000 temporary workers. A bill will be introduced in this Legislative Assembly Session to make permanent all the employees who have been serving for more than 10 years, whether adhoc, contractual, daily wages or temporary.


Friends, Punjab Government stands by you, whatever decisions are required for the welfare of Punjab and Punjabis will always be taken on an urgent basis . Congratulations to all our newly regularised friends.


#PargatSingh #TeamPargatSingh #PunjabGovernment

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ



ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ



ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲੇਅ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ /ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ,ਮਾਈਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2018 ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 350 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦਾ ਪਿਟ ਹੈਂਡ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਹੈ।

CBSE FIRST TERM EXAM: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CCTV ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਤੋਂ

 ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ  ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 


CABINET DECISION:PUNJAB CABINET OKAYS PUNJAB STATE SAND AND GRAVEL MINING POLICY, 2021

 





PUNJAB CABINET OKAYS PUNJAB STATE SAND AND GRAVEL MINING POLICY, 2021


· MOVE AIMED TO PROVIDE SAND AND GRAVEL AT RS. 5.50/CFT TO PUBLIC ACROSS THE STATE


 Chandigarh, November 9:


In a historic decision to provide sand & gravel to public at large at minimum affordable rates, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Charanjit Singh Channi on Tuesday approved the Punjab State Sand and Gravel Mining Policy, 2021 to provide sand and gravel at Rs. 5.50/cubic feet across the state.


Disclosing this here today, a spokesperson of the Chief Minister's Office said that as per new policy the sand and gravel shall be provided to the public at Rs. 5.5/cft at mining sites including loading charges. Further, the royalty rate of ordinary clay and ordinary earth shall be decreased from Rs. 10 per ton to Rs. 2.5 per ton in public interest.


According to the new mining policy, the land owner or possessor can dispose of ordinary earth extracted/removed during the leveling of their agriculture fields up to 3-feet. Removal of any minor mineral by the land owner/panchayat is allowed for meeting their land-filling requirements and for their bona-fide requirements including religious and development activities. These activities do not require any rent, royalty or permit fee and no permit is required. These activities shall not be hindered by the officials and contractors without any valid reason and disciplinary action shall be initiated if any official or contractor is found guilty.


Due publicity shall be done for the information of public at large through mass media, notice boards at pit head of the mine sites, Government Offices & its premises to ensure that no one charges rates more than the prescribed ones. In case of any violation by the concessionaire, strict action will be taken as per rules.


Dedicated toll free number shall be made available to the consumers to register their complaint regarding rates, if ever charged more than prescribed ones, added the spokesperson.


Notably, the mineral concessions of sand & gravel mines in the Punjab State have been awarded through e-Auction to the various concessionaires in accordance to Punjab Sand and Gravel Mining Policy, 2018. Quantities to be mined were fixed at 350 lac metric tonnes per annum. With this policy, the Government has fixed the pit head selling price of sand and gravel @ Rs. 9/cft including loading charges. The average sale price of the sand and gravel in various cities of Punjab varies from Rupees 20/cft to Rupees 35/cft depending upon distance source to destination.

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ ( OFFICIAL)

 



PUNJAB CABINET OKAYS 'PUNJAB PROTECTION AND REGULARIZATION OF CONTRACTUAL EMPLOYEES BILL-2021'


MOVE TO REGULARIZE SERVICES OF NEARLY 36000 EMPLOYEES WORKING ON CONTRACT, ADHOC, WORK CHARGED, DAILY WAGES AND TEMPORARY BASIS


BILL TO BE PLACED IN CURRENT SESSION OF PUNJAB VIDHAN SABHA FOR ENACTMENT

Chandigarh, November 9:


In a major decision to regularize the services of the employees working on contract, adhoc, work charged, daily wages and temporary basis, the Punjab Cabinet on Tuesday approved the ‘The Punjab Protection and Regularization of Contractual Employees Bill-2021’ to be introduced in the forthcoming session of the Punjab Vidhan Sabha for enactment.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ( OFFICIAL),ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ 


This decision was taken during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Charanjit Singh Channi here at Punjab Bhawan this afternoon.


According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, with this decision the services of nearly 36,000 aforesaid employees with more than 10 years service would be regularized. Likewise, the Cabinet also gave approval for the extra creation of deemed posts.


The provisions of reservation policy would be followed during the regularization process of these employees. However, this decision of regularization would not be a binding on the boards and corporations.


REPEALS PUNJAB CONTRACT FARMING ACT, 2013


Keeping in view the dilemma/fear in the minds of the producers/farmers of the state due to the strict provisions incorporated in the Punjab Contract Farming Act, 2013 like imprisonment, monetary penalties and other rigorous punishments, the Punjab Cabinet decided to repeal the aforesaid Act in the larger interest of Punjab Farmers.


NOD TO AMEND 'THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS, ACT 1961'


In a bid to ensure an effective ecosystem and restore the agricultural safeguards besides protecting the interests of farmers, farm labourers and those engaged in ancillary and incidental activities, the Cabinet also gave approval to amend Punjab Agricultural Produce Markets, Act 1961 to revoke the anti-farmer provisions.


Notably, the time tested Punjab Agricultural Produce Markets Act 1961 (1961 Act) is a legislative measure enacted by Punjab Government to facilitate the development of markets/mandis infrastructure, to provide better facilities and amenities to farmers to sell their agricultural produce seamlessly besides to regulate the marketing of agricultural produce for the elimination of malpractices prevalent in the trade.


It may be recalled that over the years, certain amendments to the Punjab Agricultural Produce Markets, Act 1961 have been undertaken that has introduced several vulnerabilities and distortions to the grave detriment and prejudice of agriculture and communities associated therewith. These amendments have left the rural communities especially the farmers and those engaged in agriculture are vulnerable, thereby jeopardizing the sustainable agricultural development and security of livelihood of the persons engaged in agriculture in the state.


APPROVES AMENDMENT IN PUNJAB FRUIT NURSERIES ACT, 1961


The Cabinet also approved to introduce the ‘Punjab Horticulture Nursery Bill-2021’ in Vidhan Sabha Session by amending ‘Punjab Fruit Nurseries Act-1961’.


The amended Act is necessitated in view of drastic changes in the new technologies like IT, GPS Tagging, Traceability etc. and these developments are essentially to be made part of this Act. The earlier Act of 1961 covered only the fruit plants, with the new amendments the vegetables' planting material would also be brought under the regulatory ambit with the proposed changes.


Notably, Horticulture crops are emerging as an attractive alternative under Crop Diversification Plan of the State and at present approximately 4 lakh hectare areal is under fruits & vegetables in the State and the demand of quality planting material is increasing. 


REPEALS PUNJAB (INSTITUTIONS & OTHER BUILDINGS) TAX ACT, 2011


The Cabinet also approved 'The Punjab (Institutional and Other Building) Tax Repeal Bill, 2021' to be introduced in the current session of Punjab Vidhan Sabha to waive off un-paid dues in all cases. It may be recalled that Punjab (Institutional and Other Building) Tax Act was implemented on the Industrial and other Institutional Buildings, which come outside the Municipal limit. This decision would give a relief of Rs. 250 crore to the beneficiaries.


Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


APPROVES MODALITIES FOR AYUSHMAN BHARAT - MUKH MANTRI SEHAT BIMA YOJANA


The Cabinet also accorded approval to the universalization of Ayushman Bharat - Mukh Mantri Sehat Bima Yojana, under which the entire population of Punjab would be provided an insurance cover of Rs. 5 lakhs per family per year, except for State and Central Govt. employees and pensioners. Nearly 61 lakh families in the state would be benefitted from this decision. The registration of the other left-out families shall be carried out on Aadhaar-based authentication, and the enrollment forms shall be available at empanelled hospitals, Common Service Centers (CSCS) and Suvidha Kendras, where the facility of e-card issuance is available through BIS portal. The beneficiary would be required to carry Aadhaar Card and proof of residence, such as Electricity bill, Water bill, Passport, or any Govt. issued document/ID/certificate containing the residence address to get himself/herself registered, e-card issued and avail cashless treatment under the scheme.


OKAYS OTS OF NON-COMPOUNDABLE VIOLATIONS IN THE BUILDINGS CONSTRUCTED IN VIOLATION OF THE BUILDING BYELAWS IN MUNICIPAL AREAS


The Cabinet also gave nod to promulgate 'The Punjab One-Time Voluntary Disclosure and Settlement of Violations of the Buildings Bill, 2021' for all unauthorized constructions, which have come up till September 30, 2021. The move is aimed at providing one time opportunity to the violators within the Municipal areas who have made non-compoundable violations in the buildings for regularization without compromising on public safety/security and convenience. However, the compounding fee has also been reduced by 25 percent.


Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


Notably, there are large number of unauthorized buildings where the buildings plans have not been approved. Most of the violations are non-compoundable and therefore such buildings cannot be regularized under the existing provisions. These unauthorized constructions have been coming up for the last many years and at this stage it is not possible to demolish such buildings nor it is desirable to demolish. State Government therefore, feels that the best course of action to deal with such buildings is to regularise them provided these buildings meet fire and safety standards and do not compromise on public safety/security and convenience & also to stop future unauthorized constructions.


ENHANCES MINIMUM WAGES OF SKILLED WORKERS TO RS.9192.72


The Cabinet also approved the enhancement of Minimum Wages with effect from March 1, 2020 and September 1, 2020 as per the provisions of 'The Minimum Wages Act, 1948' and revision of wages from March 1, 2020 and September 1, 2020 after the decision of the Punjab Minimum Wages Advisory Board constituted under the provisions of the said Act. Increase in labour wages/rates will lead to increase in purchasing power of labourers/workers and in turn will boost economic activity in the state. It will also result in better job satisfaction to the worker which will subsequently result in better productivity and harmonious relations with the employer. The Minimum wages based on CPI was due on March 1, 2020 with a raise of Rs 415.89. Resultantly, the Minimum Wage has now been revised from Rs. 8776.83 to Rs. 9192.72. Similarly, with the hike in Minimum Wages, the worker would also be entitled to get arrears of Rs. 8251 from March 1, 2020 up to October, 2021.  






ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ


AMENDS SECTION 4, IN SUB-SECTION (2), FOR CLAUSE (A) OF PUNJAB FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2003


To avail the benefit of Normal Net Borrowing Ceiling of 4% of the projected GSDP in the Financial Year 2021-22, allowed by the Government of India, the Cabinet also approved amendment in Section 4, in Sub-Section (2), for Clause (a) of the Punjab Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.  


Out of this Normal Net Borrowing Ceiling of 4% of the projected GSDP, the States will be allowed borrowing permission based on 3.50% of GSDP in the beginning of the financial year 2021-22. The remaining borrowing ceiling of 0.50 per cent (half per cent) of GSDP will be allowed to the States on the basis of capital expenditure incurred by the States during the year 2021-22 against the prescribed target.


Notably, the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India determines the Net Borrowing Ceiling of States for each financial year on the basis of projected Gross State Domestic Product (GSDP) of the States. In line with the recommendations of the Fifteenth Finance Commission (FC-XV), Government of India has decided to fix the normal Net Borrowing Ceiling for the States for the financial year 2021-22 at 4.0 per cent (four per cent) of the projected GSDP, which was 3.0 per cent (three per cent) of the GSDP for the financial year 2020-21.


APPROVES PUNJAB ENERGY SECURITY, TERMINATION OF PPAs AND REDETERMINATION OF POWER TARIFF BILL, 2021


The Cabinet also accorded approval to the Punjab Energy Security, Termination of PPAs and Redetermination of Power Tariff Bill, 2021 to be placed in the current session of Vidhan Sabha. With the passing of this Bill by Vidhan Sabha, Power Purchase Agreements with M/s Nabha Power Limited & Talwandi Sabo Power Limited shall stand referred to PSERC for re-determination of tariff.  


CABINET DECISION:PUNJAB CABINET OKAYS PUNJAB STATE SAND AND GRAVEL MINING POLICY, 2021



OKAYS PUNJAB RENEWABLE ENERGY SECURITY, REFORM, TERMINATION AND RE-DETERMINATION OF POWER TARIFF BILL, 2021


In order to enable the state government to evolve statutory measures for sustained development of electricity sector in the state and to make available the electricity to the consumers at an economical, affordable and sustained basis, the Cabinet also gave a go ahead to the Punjab Renewable Energy Security, Reform, Termination and Re-determination of Power Tariff Bill, 2021 to be placed in the ongoing session of Punjab Vidhan Sabha.

13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਘੇਰਨਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

 ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਡੀਟੀਐੱਫ


13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਘੇਰਨਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  




ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ 


6TH PAY COMMISSION: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ







ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਅ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ 2.72 ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਵ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 1.1.16 ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 31.12.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ + ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) `ਤੇ ਉਚਤਮ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, 1.1.04 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, 17.7.20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ/ਹਾਜਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿਗ ਸਹਿਤ) ਅਤੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, 11% ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 3% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 1.7.2021 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

 *👉ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਮੂੰਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ*


*👉ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ*। 


*👉11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਆਰਡਰ।*


ਮੋਹਾਲੀ 9 ਨਵੰਬਰ

 *ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂੰਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰੁੰਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।* 

       *👉ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੁਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਘੋਸ਼ਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।* 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ 


6TH PAY COMMISSION: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ








           *👉ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੁੱਲਰ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਬੀ ਐਡ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸੰਤਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੀਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖਾਪਰਖੇੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਮਹਾਜਨ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰੁਣਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈਂਡ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਮਿਆਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਵੇਂ ਚਰਨਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।*

Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


BIG BREAKING: ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ'ਚ ਖੁਲਵਾਏ ਖਾਤੇ ਹੋਏ ਬੇਕਾਰ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੜ੍ਹੋ

 







Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ




ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ 
 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 415 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।






 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ AG AP ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ,  ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵੀ ਜਲਦ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


PSEB BOARD EXAM: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ



 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ 

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 9 ਨਵੰਬਰ : 

  ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ, ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ, ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਵੰਬਰ-2021 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 2.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 



Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੋਆਬਾ ਆਰੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ) ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 






ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ


6TH PAY COMMISSION: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉੰਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ



 

Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


ETT RECRUITMENT: ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ

 

Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ


*ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ*



ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੋ ਕੰਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ 


6TH PAY COMMISSION: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ



 ਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ 3.74 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਰਿਵਾਈਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇ ਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 








ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕੰਨਵੀਨਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘਠਾਕੁਰ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ , ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਖਨੌਡ਼ਾ ,ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ , ਰਣਜੀਤ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ , ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ

 ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ


- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤ ਏ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਜਾਂਚ

 


ਰਾਹੋਂ, 9 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ) ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।  


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬਲਾਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ) ਤਹਿਤ ਅੱਜ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ 9 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਰ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਤਵ ਅਭਿਆਨ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।


ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹੋਂ, ਮਿੰਨੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਜਾਡਲਾ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਭਾਰਟਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਡਾ. ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿਖਿੱਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਣੇਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈੱਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਟੈੱਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 *ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*  


*17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਰਚ*  



ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 9 ਨਵੰਬਰ ( )   ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮ ਲਾਲ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਜੋੜਨ ਵਾਂਗ 1-1-2016 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 125% ਡੀ ਏ ਜੋੜ ਕੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨੋਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, 1-1-2016 ਤੋਂ 30-6-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 100% ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ 


6TH PAY COMMISSION: 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ 3 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ






             ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

           ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਧਰਮਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੋਢੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

[LIVE ]ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ

 

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ - ਬਾਕੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਕੀਤਾ https://www.facebook.com/CMOPb/videos/219417986897684/

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟ ਜੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟ ਜੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜੂਡੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।




ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

 *ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼*    


*ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*


*13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ*  



ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 

( )  ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮੰਦਰ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

           ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਸਰਵਣ ਰਾਮ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀਪੀਈਓ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1-1-2016 ਨੂੰ 125% ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 113% ਡੀ ਏ ਨਾਲ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਣਾਕ ਨਾ ਦੇ ਕੇ 1-1-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

          ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਚਡ਼੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਧਰਮ ਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰੂਪ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ, ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੁਲਾਈ-2021ਦੇ ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੁਲਾਈ-2021 ਦੇ ਅੰਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ 09-11-2021 ਤੋਂ 15-11-2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਅੰਕ ਸਿਰਫ  ਲਾਗਿਨ ਆਈ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 EXAMINATION PORTAL ਲਿੰਕ  ਅਧੀਨ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ  ਲਗਾ਼ਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।






Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 




ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।



ਸੁਬੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ- ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ

 *ਸੁਬੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ- ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ*



ਬਟਾਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿੰਦੂ ਭੱਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।

 ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕਡਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ,ਪੰਜਵੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ,ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ,ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


*207 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ *


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 207 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧੁੱਪਸੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਤਿਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ ਅਨੀਤਾ ਅਰੌੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਡੀਐਮ ਗਣਿਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਕਾਰ ਅੱਤਰੀ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

 ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਮੂਹ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤੇ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

 ਕੇਵਲ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।







Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 


6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ


6TH PAY COMMISSION: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

 

Also read: 6TH PAY COMMISSION: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 



6th Pay commission:. Download all updated notification here

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਇਥੇ ( LIVE)

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਸੋੋੋਸ਼਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ  ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

https://www.facebook.com/mlachanni/photos/a.342397609173799/4421349037945282/?type=3

CBSE FIRST TERM BOARD EXAM: ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ

 


 

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਟਰਮ-1 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱੱਜ  9 ਨਵੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ।


ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ

MCQ ON FRICTIONAL ELECTRICTY: QUIZ ON FRICTIONAL ELECTRICTY

 


PART 2

Q1 Electric field at the center of charged circular loop is

  • ∞ 
  • Always  0  
  • None of these



Q2 Direction of electric field on the axis of a charged ring is along

  • ⊥ to the axis 
  • along the axis 
  • `45^{0}` with axis 
  •  the centre


  •  

    Q3 .The net force acting on a dipole in a uniform electric field is

    • In the direction of electric field
    • Opposite to the direction of electric field
    • Always zero
    • In a direction ⊥ to electric field



    Q4 The potential energy of a dipole is  zero if angle made by the dipole moment with electric field is

    • `45^{0}` 
    • `90^{0}` 
    • `180^{0}` 
    • `0^{0}` 

    •  


    Q5 The dipole is said to be in stable equilibrium when the dipole moment is

    • In the direction of the field
    • Opposite to the direction of the field
    • ⊥ to the direction of the field
    • At `45^{0}` with the direction of the field


    Q6 The dipole is said to be in unstable equilibrium when the dipole moment is

    • In the direction of the field
    • Opposite to the direction of the field
    • ⊥ to the direction of the field
    • At`45^{0}` with the direction of the field


     

    Q7 If a dipole is placed in a non uniform electric field then it will experience ?

  • Torque as well as force
  • Only torque but no force
  • Only force but no torque
  • Zero force and zero torque

    Q8 Torque has the units of

    • Nm
    • Cm
    •  `Nm^{2}`
    • `Cm^{-1}`



    Q9 A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called

    • Electric field 
    • Electric dipole
    • Electric dipole moment
    • Electric flux



    Q10 Dipole length is a ...

    • Scalar quantity 
    • Vector quantity






    PART 4

    Q1 Force acting on a stationary point charge q in an electric field E is 

    • `q^{2}E`
    • `\frac{q}{E}`
    • qE
    • `\frac{E}{q}`



    Q2 Electric field intensity due to a source charge at a distance r varies as 

    • r
    • `r^{2}`
    • `r^{-2}`
    • `r^{-1}`


  •  


    Q3 Dimensional formula of electric field is 

    • `MLT^{-3}A^{-1}`
    • `MLT^{-2}A^{-1}`
    • `ML^{2}T^{-2}A^{-1}`
    • `MLT^{2}A^{-1}`

     


    Q4 The electric field E at a point just outside a perfect conductor is 

    • parallel to surface
    • zero
    • perpendicular to surface
    • any direction

     


    Q5 The electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density 

    • Zero
    • constant less than zero
    • directly proportional to distance from center
    • None of these



    Q6 which of the following is deflected by a electric field 

    • neutrons
    • alpha particles
    • gamma rays
    • all of these


    Q7 An electron and a proton are in a uniform electric field. The ratio of their accelerations will be 

    • Zero
    • unity
    • `\frac{m_p}{m_e}`
    • `\frac{m_e}{m_p}`


  •  


    Q8 an electron enters in the electric field with its velocity in direction of electric field then 

    • path of electrons will be circle
    • path of electrons will be parabola
    • velocity of electrons will decrease
    • velocity of electrons will increase



    Q9 an electron having charge e and mass m moving in a uniform electric field E. Its acceleration will be 

    • `\frac{e^2}{m}`
    • `\frac{E^2}{m}e`
    • `\frac{eE}{m}`
    • `\frac{mE}{e}`



     

    ELECTRIC FLUX


    Q1 Units of Electric flux are

    • `NC^{-1}m^{2}`
    • `NC^{-2}m^{-1}`
    • `N^{-1}C^{-1}m^{2}`
    • `NC^{2}m^{2}`



    Q2 Electric Flux through a closed surface according to Gauss’ law is

    • `\frac{ε_{0}}{q}`
    • `\frac{q}{ε_{0}}`
    • `q{ε_{0}}`
    • None of these

  • `
  •  

    Q3 Electric Flux is minimum when the angle between the electric field lines and the area vector of the surface is

    • `0^{0}`
    • `90^{0}`
    • `60^{0}`
    • `45^{0}`

    •  


    Q4 The electric field due to infinite plane sheet of charge density σ is:

    • 0
    • σ
    • `\frac{σ}{ε_{0}}`
    • `\frac{σ}{2ε_{0}}`



    Q5 The electric flux due to a line charge falls off with distance as

    • `\frac{1}{r}`
    • `\frac{1}{r^{2}}`
    • r
    • None of these



    Q6 Units of Electric flux are

    • `NC^{-1}m^{2}`
    • `NC^{-2}m^{-1}`
    • `N^{-1}C^{-1}m^{2}`
    • `NC^{2}m^{2}`



    Q7  Electric field inside charged spherical shell is zero

    • True
    • False


  •  

    Q8 Area Vector is a 

    • Scalar quantity
    • Vector quantity




    Q9 Electric flux is a scalar quantity

    • True
    • False


    Q10 The area vector of a surface lying in the x-y plane on the coordinate axes, points along the z direction

    • True
    • False

     


    CBSE FIRST TERM EXAM: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਪੜ੍ਹੋ

     

    RECENT UPDATES

    Today's Highlight