BREAKING NEWS: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ !
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਪਡੇਟ , ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਪਡੇਟ , ਪੜ੍ਹੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ
ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀ ਵੀ
ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ
ਵਿਭਾਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਸਕਦਾ।
ਅਮਰਿੰਦਰਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਕੇਸ ਭੁਗਤਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੈਂਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ
ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ
ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4.30 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮ੍ਰੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2021: ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੈ਼ਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਵਾਂਗਾ : ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18
ਸਤੰਬਰ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
- ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਵਲ ਸੂਬਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ-2021 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ 5-5 ਮਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਡਿਊਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਡੇਟ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ -ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਰੋਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਡੀ ਅਪਡੇਟ :ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ, 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ,
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ
ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ
ਆਬਜ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ।
PUNJAB CONGRESS CRISIS: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ -ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ
ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
BIG BREAKING: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 'ਅਸਤੀਫਾ' ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ (18 ਸਤੰਬਰ) ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 'ਅਸਤੀਫਾ' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also read: ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
CONGRESS CRISIS : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
CONGRESS CRISIS : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਟਵੀਟ " ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ"
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਟਵੀਟ " ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
CONGRESS CRISIS : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਵਾਂ
ਟੱਕਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ
ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ
ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ
ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਵਾਏ
ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਕਟ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ:ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ -ਝਗੜਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
160 ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: LINK FOR APPLYING ONLINE AND OFFICIAL NOTIFICATION
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਨ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮਿਤੀ 4.10. 2021 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ www.pau.edu ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Important Links
160 ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, 10 ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ
160 ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਨ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮਿਤੀ 4.10. 2021 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ www.pau.edu ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Last date for applications:
ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਮਿਤੀ,4/10/2021 : ਤੱਕ
ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ
ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
ਦੱਸਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ 70
ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 20
ਇੰਟਰਵਿਊ : 10
ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ: 70 ਨੰਬਰ ਦਾ Objective type ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ OMR sheet ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
A) General Knowledge
20
B) Mathematics (ਦਸਵੀਂ ਪਧਰ)
C} Punjabi (ਦਸਵੀਂ ਪਧਰ)
20
D)
English (ਦਸਵੀਂ ਪਧਰ)
10
ਹ)
ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦਾ 1/4 ਅੰਕ
ਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Date of test :
ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਮਿੜੀ:31.10.2021 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ WWW.pau.edu ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਆਪਣਾ
ਰੋਲ ਨੰਬਰ/ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ Sms ਰਾਹੀਂ
ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ/ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਰ
ਹੋਵੇਗਾ।
Fees:
ਬਿਨੇਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pau.edu ਤੇ ਹੀ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 750 ਰੂਪੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਨਲਾਈਨ
ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Age : ਉਸਦ ਉਮਰ (ਮਿਤੀ 4 10 2021 ਨੂੰ )ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੜੋ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160
ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3
ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8
ਜਨਰਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
149
ਅਸ਼ਟਾਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ reconcile ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ
ਵੀਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ/ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pau.edu ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੁਡਾਗਰਾਂਉਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਟਰ 39-ਏ, ਵਰਧਮਾਨ ਮਿੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੈਲੀਆਂ/ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸਾਂ ਆਦਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
Also read: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ
GET UPDATES NEWS ON TELEGRAM JOIN HERE
ਪੁੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਲੁਧਿਆਣਾਾ ਵਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ, ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਅਸ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਧਰਨੇ/ਜਲੂਸ/ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ
ਕੌਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।
Result for the Written Exam (Main) held on 05.09.2021 for the post of Patwari, Ziladar and Irrigation Booking clerk Declared , Download here
Result for the Written Exam (Main) held on 05.09.2021 for the post of Patwari, Ziladar and Irrigation Booking clerk Declared , Download here
LINK FOR RESULT , CLICK HERE
Final Answer key
ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ
22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ; ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਮੁਕਤ“ ਐਲਾਨ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇੇ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ (ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਵਰਮੈਂਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਸੀਵਰ/ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਦ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਂਜਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013“ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ (ਮੈਨੂਅਲ ਸੁਕਵੈਂਜਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਜ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨ-ਹੋਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013“ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਸਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ“ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PUNJAB CABINET DECISION:ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ , ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 18 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ (ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀ.ਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਸਕੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀਆਂ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੇਡ), ਰੀਡਰ ਗਰੇਡ-1, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗਰੇਡ-2, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਅਹਲਮਦ, ਕਾਪੀ ਕਲਰਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ 18 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ 9-9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸਕੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿੰਗਲਾ
ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਿੰਗਲਾ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲ਼ੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਉਹੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ:
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਮਰਸ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਗੀਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 128ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਤੀਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਬੈਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ‘ਕਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ’ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 127 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “128ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਣਕ ਦੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 35-40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (5188 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ 182.6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (4366 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 133.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (827 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੱਠ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1970 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਚੁਅਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CABINET DECISION: PUNJAB CUSTOM MILLING POLICY FOR KHARIF 2021-22 OKAYED, PADDY PROCUREMENT ARRANGEMENTS APPROVED BY CABINET
The Punjab Cabinet led by Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday approved the Punjab Custom Milling Policy for Kharif 2021-22, for conversion of paddy procured by State Procurement Agencies (Pungrain, Markfed, Punsup and PSWC) into Custom Milled Rice and its delivery into the Central Pool.
According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 would start from 1st October, 2021, and the operations would be completed by December 15, 2021. During KMS 2021-22, the paddy so procured would be stored in eligible rice mills situated in the State.
The policy provides for timely linking of the Rice Mills to the procurement centres, as per the purchase centre allotment list issued by the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs department. The paddy would be stored at the eligible rice mills as per their entitlement, and the agreement executed between the State agencies and the rice millers. The rice millers shall deliver the rice from paddy stored up to 31st March, 2022 as per policy and agreement.
The Department continues to adopt the online procedures introduced during the previous year for processes like registration and allotment of Rice Mills, Physical Verification of Rice Mills, Submission of CMR and Levy Security, application for issue of Release Order and its fee submission, through the AnaajKharid Portal of this Department (https://anaajkharid.in/), and these are being implemented in a stringent manner. Randomised physical verification of the paddy stock would be conducted at the district and division level to check any kind of malpractices.
These steps have been taken by the Department in an endeavour to get the milling of paddy completed in time in a transparent manner and to plug any sort of pilferages/leakages in the stock.
Notably, the Department issues Custom Milling Policy every year before the commencement of the KMS to get the paddy milled, which is procured by the State Agencies as per the specifications laid down by the Government of India.
The Cabinet also approved the arrangements for the procurement of 191 LMT paddy keeping in view the actual production of paddy in the State during the last year. Accordingly, arrangements are being made for availing Cash Credit Limit (CCL) of Rs. 42012.13 crore as required to procure 95% shares allocated to the State Procuring Agencies.
While reviewing the preparedness for the Paddy procurement season 2021-22, the Cabinet was informed that adequate arrangements of labour & transportation of paddy from mandis to rice mills/storage point have would be made. For storage of the paddy, crates are to be arranged by the rice millers on their own, for which they would be paid user charges by the state agencies. Further, LDPE Polythene Tarpaulins are being arranged for safe keeping of paddy during storage. As per the guidelines of GoI, integration of the Land Records Portal of Revenue Department has been done with the Punjab Mandi Board Portal, as well as the Anaaj Kharid Portal of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs department.
The Government of India has fixed Minimum Support Price (MSP) for common variety of paddy as Rs. 1,940/- per quintal and for grade ‘A’ variety paddy as Rs. 1,960/- per quintal for KMS 2021-22. The State procurement agencies Pungrain, Markfed, Punsup, PSWC, alongwith FCI would procure paddy on this MSP as per specifications laid down by Government of India.
The Punjab Mandi board has notified 1806 Purchase Centers, which would be allotted amongst various procurement agencies on September 25, 2021. Further, rice mills and other suitable public places would also be notified as temporary purchase centers for procurement of paddy during KMS 2021-22 so as to ensure staggered procurement of paddy as a preventive measure to curb the third wave of COVID-19 pandemic and avoid glut in the mandis.
All efforts shall be made to ensure smooth, hassle free and seamless procurement of paddy during the season by the department, it was decided at the cabinet meeting. FCI would procure paddy as per its allocated share, for which it is making its own arrangements of gunny bales, cash credit, stock articles and storage space.
CABINET DECISION: PUNJAB CABINET APPROVES RECRUITMENT OF 160 ASSISTANT PROFESSORS & 17 LIBRARIANS IN NEW GOVT COLLEGES
PUNJAB CABINET APPROVES RECRUITMENT OF 160 ASSISTANT PROFESSORS & 17 LIBRARIANS IN NEW GOVT COLLEGES
To ensure smooth running of 18 new Government colleges in various sub-divisions of the state, the Punjab Cabinet on Friday gave approval to recruitment of 160 Assistant Professors and 17 Librarians in these colleges.
The recruitments will be made by the Departmental Selection Committee after taking these posts out of the purview of Punjab Public Service Commission (PPSC), it was decided at the cabinet meeting chaired by Chief Minister Captain Amarinder Singh.
Read in Punjabi
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
The Cabinet also gave the nod to constitute a Departmental Selection Committee, comprising former Chairman UGC Professor Ved Prakash as Chairperson with Vice Chancellor, GNDU Amritsar, DPI (C), Representative of Principal Secretary, Department of Social Justice and Empowerment (not below the rank of Joint Director) and 3 subject matters experts (not below the rank of Professor to be selected by the Committee) as its Members. The Committee has been mandated to carry out the recruitment process by strictly following the selection criteria as per the UGC guidelines.
The decision is a vital step towards increasing the accessibility of Higher Education to maximum youth of the state, besides achieving the target of 50 percent Gross Enrolment Ratio (GER) by the year 2035 in tune with the National Education Policy-2020.
NOD FOR CREATING 117 POSTS FOR 9 FAST TRACK SPECIAL COURTS
With a view to eliminating the pendency of Protection of Children against Sexual Offences (POCSO) Act and rape cases, the Cabinet also approved the setting up of 9 fast track special courts with the creation of 117 posts for the same.
These nine fast track special courts would be set up in Amritsar, Bathinda, Fazilka, Gurdaspur, Hoshiarpur, Mansa, Moga, Patiala and S.A.S. Nagar. The 117 posts to be created for such courts include 9 Additional District & Sessions Judge and 9 each of Judgement Writer (Sr. Grade), Reader Grade-I, Stenographer Grade-II, Translator, Ahlmad, Copy Clerk and Usher with 18 of Peon. The remaining 27 posts comprise 9 each of Deputy District Attorney, Junior Scale Stenographer and Peon.
It may be recalled that the Apex Court has directed the State Governments to set up Fast Track Special Courts in such districts where more than 100 cases related to POCSO Act and rape cases are pending.
PUNJAB CABINET DECISION TODAY: Punjab Cabinet okays rules to promote & develop MSMEs, puts in place mechanism to mitigate delayed payments
Punjab Cabinet okays rules to promote &
develop MSMEs, puts in place mechanism to
mitigate delayed payments
RESTRUCTURINGG OF TOURISM/CULTURE &
FOOD/CIVIL SUPPLIES DEPARTMENTS
ALSO APPROVED
Chandigarhh, September 17, 2021: The Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs) in
Punjab have got a major impetus with the
state cabinet approving rules to provide a
well-formulated legal framework for their
operations, with effective mechanisms to
mitigate the problem of delayed payments to
such enterprises.
The Cabinet, led by Chief Minister Captain
Amarinder Singh, on Friday okayed the
Punjab Micro and Small Enterprises
Facilitation Councils Rules, 2021 under
Micro Small and Medium Enterprises
Development (MSMED) Act, 2006, to
facilitate promotion, development and
competitiveness of MSMEs.
According to a spokesperson of the Chief
Minister's Office, these rules provide the
first-ever legal framework for recognition of
the concept of "enterprise" (comprising both
manufacturing and services), and integrating
the three tiers of these enterprises, namely
Micro, Small and Medium.
One of the silent features
of Act is that it provides an effective
mechanism for mitigating the problems of
delayed payments of micro and small
enterprises.
All district level Micro and Small Enterprises
Facilitation Councils established under the
chairmanship of respective Deputy
Commissioners across the State would
ensure proper implementation of the
aforesaid rules to ensure development of
MSMEs in the State, and to resolve the
issues of delayed payments effectively for
betterment of Micro & Small Entrepreneurs
under the Micro, Small and Medium
Enterprises Development Act, 2006.
Notably, the respective Deputy
Commissioner of these districts shall
exercise the powers of the Director,
Industries and Commerce, and shall be the
Chairperson of the Council with Lead District
Bank Manager of the concerned District as
Members, besides two members from the
association of micro or small Industry or
enterprises in the state MSMEs as non-
official members. The General Manager of
District Industries Centre would be the
Member Secretary.
PUNJAB CABINET MEETING TODAY : 30000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤਲਵਾਰ
ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰੜ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵ 2018
ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ:
The main subject teachers teaching Maths, Science, English, SST,
Punjabi and Hindi may not be put on election/BLO duty as in their place the
non-teaching staff be provided as a substitute to the respective Deputy
Commissioner by the DEOs. ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਐਸਐਸਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ,
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ/ਬੀਐਲਓ ਡਿ ਡਿਿਊਟੀਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ' ਤੇ
ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂਂ ਡੀਈਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਸਿਰਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
In case of the teaching staff, the vocational teachers wherever
available may be provided to the DCs for election duty in case the number of
students in respective vocational trades is less than five or alternatively in
case the school principal decides that the vocational teachers can be
provided for election duty.
ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ।
If the teaching personnel are not sufficient and the teaching staff is
required to be put on election duty, they shall not do this duty during the
school hours as per the directions given by the Court and also mentioned in
the letter dated 06.02.2015. Such teachers will do the duty during the off
hours or during holidays, due compensation in terms of leaves etc. shall be
provided to them subsequently.
ਜਿਥੇ ਤਕ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ BLO ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
So far as the non-teaching staff is concerned they can be relieved even
during the school hours for BLO/school duties.
ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ( ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ,ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ) ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
It shall be the duty of the DEOs to ensure that no teacher is ever put
on any non-teaching duty except as provided under the Right to Education
Act i.e. election work, Disaster Management and Census work without the
approval of the DPI(SE) in the Head Office.
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ ਈ ਆਰ ਟੀਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 17-09-2021 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ,ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ ਈ ਆਰ ਟੀਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 17-09-2021 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਚੱਕਾ ਜਾਮ।
ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 24 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 17-9-2021 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
PUNJAB COOPERATIVE BANK CLERK , MANAGER,STENO RESULT ANNOUNCED, DOWNLOAD HERE
Visit the official website of
PSCB.
Click on the Recruitments tab and
then search for the Result Link.
Fill in your application registration
number and password/date of
birth.
Verify the input details and
submit.
Then, your result will be available
on your screen.
Check your result and download it.
7
Take a printout of your result for
further reference.
DIRECT LINK TO SEE YOUR RESULT CLICK HERE
ਕੋਟਪਾ, 2003 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4671 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਕੋਟਪਾ, 2003 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 4671 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਐਕਟ, 2003 (ਕੋਟਪਾ, 2003) ਅਧੀਨ 4671 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਖਾ/ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਪਾ, 2003 (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ‘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਪ੍ਰੋਪੀਅਨ, ਨਿਕੋਟਿਨ ਗਮ ਅਤੇ ਪੈਚਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ - ਅਗਸਤ 2021) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6145 ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕ/ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਣਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਕਣਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਕਣਕ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 87,100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab Election 2022: ECI holds a meeting with CEO/DEOs to instruct SOPs related to First Level Checking (FLC) of EVM-VVPAT
ECI holds a meeting with CEO/DEOs to instruct SOPs related to First Level Checking (FLC) of EVM-VVPAT
Chandigarh, September 16:
In view of ensuing Assembly Elections in the state of Punjab, the Election Commission of India (ECI) today held a meeting through video conference with Deputy Commissioners –cum- District Election Officers (DEO) of all 23 to apprise them in detail about the protocol and instructions related to First Level Checking (FLC) of EVM-VVPAT.
DEOs were given firsthand account of the entire FLC process highlighting their roles & responsibilities. It was underlined that the DEOs shall be responsible for overall FLC process and shall ensure strict adherence & compliance of FLC instructions. DEO shall appoint an Addl./Dy. DEO fully trained with FLC process as FLC supervisor.
Depending on the number of EVMs and VVPATs to be checked in FLC, CEOs prepare a schedule for ELC of EVMs and ensure close involvement of political parties. Representation of all national and state level recognized political parties in the FLC process is made mandatory to ensure complete transparency.
Chief Electoral officer Punjab Dr. S Karuna Raju, Ms. Madhvi Kataraia, IAS, Additional Chief Electoral Officer, Punjab and State EVM Nodal Officer were present in the meeting.
CEO, Punjab Dr. Raju instructed to comply with the SOPs of FLC in letter and spirit and make all the necessary arrangements as per the ECI’s guidelines.
All critical aspects of FLC were discussed such as infrastructural facilities and arrangement of Web-casting/CCTVs/videography. It was also highlighted that the feed of webcasting is to be closely monitored at the Control Room at DEO and CEO level and the report is required to be submitted to ECI. FLC shall be carried out in a large, well-lit, well ventilated hall with single entry & exit point.
The Election Commission of India sends an inspection team comprising of officers of ECI and CEO, along with engineers of the manufacturers to inspect the FLC hall and preparedness of FLC, 3-5 days before the start of FLC. DEOs are required to assess the preparedness first hand and make surprise checks on regular basis.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੂਡਿਸ਼ਲ ਆਫਿਸਰਜ਼/ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ-2006 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ (17-06-2021, 20-07-2021, 04-08-2021 ਅਤੇ 25-08-2021) ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਏ) ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅੰਜੂ ਰਾਠੀ ਰਾਣਾ ਹਾਜਰ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ-2006 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸਾਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ (2000)’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੇਂਟ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
Entrance exam date for 9th to 12th classes of meritorious schools announced
EDUCATION
FOR POOR AND MERITORIOUS STUDENTS OF PUNJAB
The entrance examination for admission in 9th and 10th Classes
at Meritorious School Talwara and 11th and 12th Classes in ten
Meritorious Schools namely Meritorious School, Amritsar,
Bathinda, Ferozepur, Gurdaspur, Jalandhar, Ludhiana, Mohali
Patiala, Sangrur and Talwara is scheduled to be held on
03.10.2021 from 2.30 PM to 4.30 PM.
The roll numbers/admit
cards of the candidates along with their Examination Centers will
be uploaded on the website soon.
The candidates are advised to regularly visit ssapunjab.org for
updates about the examinations and other relevant information.
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿਂਗ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13/9/2018 ਪੱੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 30/09/2021 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਰਲ ਰਿਸਰਚ ਡਾਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ (ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ.), ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਵਾਲੀ ਲੈਬ ਹੈ।
ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ- ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੈਨੋਪੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਮਿਨਆਈਓਐਨ ਐਮ.ਕੇ. 1 ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਨਆਈਓਐਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਯੂ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੀਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸ. ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਪਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ., ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ 5 ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਧਾਰਤ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਹੱਬ, ਜੀਨੋਟਾਈਪਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕੋਨਸੋਰਟਿਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
6TH PAY COMMISSION: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੇ 37 ਭਤਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
Chandigarh 16 ਸਤੰਬਰ
It has been decided by the Cabinet regarding
the rationalization of existing allowances, for example Academic Allowance, Administrative Allowance;
ARP Allowance; Basta Allowance; Body and Uniform Allowance; Border Area
Allowance; Commando Allowance; Cycle Allowance; Department Allowance; Diet
Allowance, Emergency Allowance, ESI Allowance, Hair Allowance; Handicapped
Allowance; Machine Photostate Allowance; Medal Allowance; Newspaper Allowance;
Office Rent Allowance; Patwar Khana Allowance; Petrol/Diesel Allowance; Practical
Allowance; Railway Allowance; Ration Allowance; Record Room Allowance; Risk
Allowance; Science Allowance; Shift Allowance; Stationary Allowance; Sumptuary
Allowance; Teaching Allowance; Transport Allowance; Tunnelling Allowance; Typing
Allowance; Uniform Allowance; Washing Allowance; Kit Maintenance Allowance and
Design: Allowance, is required.
Also read : 6th pay commission punjab all updates here
Ghar ghar rojgaar : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਥੇ
The Administrative Department concerned are directed to carry out an exercise to
rationalise the above mentioned existing allowances and submit its proposal to Finance
Department regarding their continuation/abolition, alongwith financial implications.
These allowances shall therefore be paid with the revised pay only after
finalization of this issue.
Subscribe to:
Posts (Atom)
