GOOD NEWS FOR EMPLOYEES: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਪੀਰਿਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।। ਏਰੀਅਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ।।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2023 ( Pbjobsoftoday)
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 22.12.2015 ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਗਰੇਡ ਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, " ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। Follow us on Twitter https://twitter.com/Theguglu1
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ
- "ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.7/204/2012-4FP1/60 ਮਿਤੀ. 15.01.2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (1 ਸੁਪਰਾ) ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ (4 ਸੁਪਰਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ;"
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ( ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 8 ਅਗਸਤ 2023) ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। Pb.jobsoftoday.in
- ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਪੀਰਿਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਵਜੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ
