PUNJAB AND HARYANA COURT DECISION FULL SALARY OF EMPLOYEES DURING PROBATION PERIOD
HISTORICAL DECISION: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 15.01.2015 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ 15 .01.2015 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
Also read:
DEO SUSPEND : ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ
TEACHER SUSPENDED: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
CHT SUSPENDED: ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਡਈਓਜ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
BIG NEWS FOR EMPLOYEES
ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
WRIT PETITION NUMBER FULL SALARY DURING PROBATION PERIOD:
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 17064 ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। DOWNLOAD HIGH COURT ORDER HERE
