ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ: ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ~ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

 ~ਮਾਮਲਾ: ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ~


ਚੰਨੀ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ 


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ


ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ/ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2021: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਪੀ ਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਿੰਡਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਈ। 


ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੀਪੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਠਰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। 


ਸੰਯੁਕਤ ਪੀਪੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। 


ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਹੋਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। 


ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। 


ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾ 10,000 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਕੈਡੀਡੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਬਲਾਏ ਜਾਣ, ਚੌਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਵਖਤੇ ਘੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਵਖਤੇ ਘੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ


ਜਾਬਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ; ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ



ਜਲੰਧਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2021: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਫ਼਼ਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ 4 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ ਐੱਡ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।



ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾ ਬੀਤਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।



ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਸਤ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।



ਉਂਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।



ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੇ।




ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਸੇਖਾ, ਗਗਨ ਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਜਟਾਨਾ, ਰਸਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝਾੜੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ, ਗੁਰਵੀਰ ਮੰਗਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਘੁਬਾਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਖਮਾਣੋਂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਿਰਨ ਈਸੜਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ,ਅਮਨ, ਰਾਜਕਿਰਨ, ਨਰਪਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਜੀਤ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੋਲੀ, ਅਲਕਾ ਰਾਣੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਕੌਰ ਬੱਲਰਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਸੂ, ਆਸਾ, ਅਨੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ, ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

 

180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ

 *180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ - ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ* 


*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ* 

 

*ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ*  


ਪਟਿਆਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 4500 /2005 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਪਟਿਆਲਾ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿਰਜਾਪੁਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਝੁੰਗੀਆਂ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਝੁੰਗੀਆਂ ,ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੀਬੀਪੁਰ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ

ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ

 *ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ*  


ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੀਟੀਐੱਫ


ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ  


 11 ਦਸੰਬਰ, ਖਰੜ ( ): ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਖਰੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।



ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, (ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ-7) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਸਕੀਮ (ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।



ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ।




ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ"Shiromani Akali Dal had announced that 2 MLAs - 1 from Scheduled Caste & 1 from Hindu community - would be sworn in as Deputy CMs once it forms the govt in Punjab. Today it gives me great pleasure to announce on behalf of SAD-BSP alliance that now 1 out of 2 Deputy CMs in our govt will be from the BSP."


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

https://fb.watch/9Q9eUk4AkS/

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਮਾਰਚ ਅੱਜ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਿੱਤ ਕੇ' ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।



ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ

 

ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।



 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।



 ਦਿੱਲੀ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ 'ਚ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਖਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਵੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ



 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।


ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
 



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ,

 JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES

https://t.me/+Z0fDBg5zf6ZjYzk1 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ


 ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ



ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਫਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ




ਮਾਨਸਾ,10 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।


JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES

https://t.me/+Z0fDBg5zf6ZjYzk1 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆


 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਕੋਮੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ।





.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ,ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਚ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ

 

JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES https://t.me/+Z0fDBg5zf6ZjYzk1 
 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ




The Punjab Public Service Commission invites Online Application Forms from eligible candidates for recruitment to 12 posts of Principal (Group-A) in the Department of Higher Education , Government of Punjab.


PAY SCALE: Rs. 1,18,500/- (Minimum of Pay Band) 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:-
A Master's Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a
point scale wherever grading system is followed) by a recognized
University.
A Ph.D. Degree in concerned / allied / relevant discipline(s) in the
institution concerned with evidence of published work and research
guidance
Associate Professor / Professor with a total experience of fifteen years
of Teaching / Research / Administration in Universities, Colleges and
other institutions of higher education
 A minimum score as stipulated in the Academic Performance
Indicator (API) based Performance Based Appraisal System
(PBAS), as set out in this Regulation in Appendix – III of UGC
Gazette Notification – 2010 for direct recruitment of Professors in
Colleges.
Punjabi of Matric or its equivalent Standard.



AGE
5.1 Candidates should not be below 21 years and above 45 years of age as on
01-01-2021. 




Important dates: 

Last date for filling Application Form
03/01/2022 by 23.59hrs

Last date for depositing the Application Fee by using the print out of system generated Fee Challan Form
11/01/2022 during Bank hours


Last Date for Submitting the Hard Copy of the Application Form along with self attested copies of the certificates and Challan Form 31/01/2022 by 17.00hrs

JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES 
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

IMPORTANT links ; 

BLO DUTY: ਬੀ ਐਲ ਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

JOIN TELEGRAM FOR LATEST UPDATES https://t.me/+Z0fDBg5zf6ZjYzk1 
 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

ਸਿਆਸਤ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ.. ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ , ਮੈਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਉ

 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

 ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 10 ਦਸੰਬਰ( ਮਾਨ): ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਿਆਂ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮੁਲਾਜਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸੀ,ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰ ਸੰਹੂਗੜਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਐਡ ਫਰੰਟ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛੂਛੇਵਾਲ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਬਲੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।



ਕੈਪਸ਼ਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ।

Pay commission: ਰੁਰਲ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਵਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਇਨਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ



ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਕੰਬਾਇਨਡ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਮਿਤੀ 17-11-2021 ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਕੰਬਾਇਨਡ ਲਿਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰੁਸਤ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਬੰਧਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਧੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਕੰਬਾਇਨਡ ਲਿਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ  ਕਰ ਹੈ।





.
ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਸਬੰਧੀ action taken status ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫ ਲਾਗ ਇੰਨ ਆਈ ਡੀ ਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐਸ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 


PUNJAB ELECTION 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

 





.

BUDGET 2022-23: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

 

Download complete instructions here



"23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ" ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੱਚਾਈ

 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਬੇਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ "23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ" ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


 ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨ-ਘੜੰਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਇਆ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸੀ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।



 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

NHM PUNJAB RECRUITMENT : 190 MEDICAL OFFICER ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 

NATIONAL HEALTH MISSION HEALTH DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE, PUNJAB

PUBLIC NOTICE INTERVIEW FOR THE POST OF MEDICAL OFFICER 

National health mission punjab announced schedule of  interview for the post of Medical Officer .



interview will be held as per schedule mentioned below. Only shortlisted candidates after initial screening as per the information filled by the candidates in the online application form have been called for the Counseling and the list of shortlisted candidates can be seen on our website www.nhm.punjab.gov.in 



 

ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 

ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ (ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ) ’ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 34 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ 7 ਸੀਵਰ ਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 


ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 14.12 20121 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 


ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


PCS 2020 : ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2020 ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ

 


ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2020 ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮਿਤੀ 17.12.2021, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BANK OF BARODA, RECRUITMENT 2021:ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

 BANK OF BARODA, RECRUITMENT 2021



ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (Bank of Baroda ) ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੀਡ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਵੈਲਪਰ, UI/UX ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਕਲਾਉਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 


 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਐਸਓ ਭਰਤੀ 2021 ਲਈ 08 ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ bankofbaroda.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ: 08 ਦਸੰਬਰ 2021

ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: 28 ਦਸੰਬਰ 2021


ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੀਡ 2

ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 12

ਡਿਵੈਲਪਰ (ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਜਾਵਾ) 12

ਡਿਵੈਲਪਰ (ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) 12

UI/UX ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ 2

ਕਲਾਉਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 2

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 2

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 2

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 2

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ 2

ਏਕੀਕਰਣ ਮਾਹਰ 2

ਯੋਗਤਾਵਾਂ:

ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੀਡ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਈ./ ਬੀ.ਟੈਕ ਡਿਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਪਾਦ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।

ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਈ./ ਬੀ.ਟੈਕ ਡਿਗਰੀ। ਸਕੇਲ I ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 01 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: 

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕੇਵਲ JMGS-I, MMGS-II ਅਤੇ MMGS-III ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ), ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।




ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ( Application fees) 

SC/ST/ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (PWD) - 100/- ਰੁਪਏ + ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਫੀਸ

GEN/OBC/EWS- ਰੁਪਏ 600/-


ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ( HOW TO APPLY) 


ਉਮੀਦਵਾਰ 08 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bankofbaroda.co.in ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IMPORTANT LINKS 

Official website : www.bankofbaroda.co.in

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 




ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਦਸੰਬਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪੱਤਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ , ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟੱ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


VICKY KAUSHAL KATRINA KAIF MARRIAGE PICS

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਣ ਨਾਅਰੇ, ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਡੀਜੇ - ਸਰਕਾਰ

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾਅਰੇ , ਉਥੇ ਡੀਜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਸੋਹੀਣ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ  ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ   ਫੰਕਸ਼ਨ /ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ ਦਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Also read: 



 ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ , ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਡੀਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ/ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 





ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

 

CORONA BLAST: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 30 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ

 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ , ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

 



ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4,587 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 18 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 71.75 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।


3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 100 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦਾ ਰੂਲ 38 (2) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PUNJAB CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ( OFFICIAL) 9/12/2021

 ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ।



 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

The Punjab Cabinet gave approval to regularize the services of those safai sewaks and sewermen working on contract basis in the Urban Local Bodies before Cabinet’s decision on June 18, 2021. This decision would benefit 4587 employees to uplift the standard of living of their families.

Notably, with the regularization of services of these employees the additional annual financial burden during the first three years of probation would be approximately Rs. 46 crore. After the probation period, annual increment and other allowances would be paid. This additional financial burden would be borne by the Urban Local Bodies.


In a bid to promote Punjabi language across the state, the Cabinet has decided to implement the requisite qualification of Punjabi language for direct recruitment in the boards, corporations, commissions, authorities, parastatals etc. along with all the departments in the letter and spirit. The Cabinet also directed all the departments, boards, corporations, authorities, parastatals etc. to immediately amend its service rules so as to make provision of knowledge of Punjabi language compulsory under section 17 of the Punjab Civil Services (General and Common Conditions of Service) Rules, 1994.


In a bid to extend a major relief to the people across the state, the Cabinet also decided to waive the arrears of outstanding water bills worth Rs.500 crore.
Notably, as per the decision taken by the government, the amount of arrears waived of water bill of rural consumers of schemes run by the Water Supply & Sanitation department is Rs. 256.97 crore and apart from this Rs. 17.98 crore has been waived for schemes run by department in urban areas. Also, the amount waived for the schemes run by the Gram Panchayats/Committees amounts to Rs. 224.55 crore.

It may be recalled that Water Supply and Sanitation department is providing potable water to the people in rural areas of Punjab and in selected cities of Sri Muktsar Sahib, Sri Fatehgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib, Faridkot and Civil Station Bathinda.

As per the decision taken by Water Supply and Sanitation Committees, the outstanding water bills of the schemes managed by the department/panchayats and committees stand waived. Requisite payment will be made to DWSS/GPs/GPWSCs by government to offset the loss in revenue recovery so that there is no adverse impact on the maintenance of the schemes.


In a major relief to the cotton growers across the state, the Cabinet also accorded approval to extend the value of relief for 76-100% loss of cotton crop, a value of Rs. 5000 per acre has been added to the current value of Rs. 12000 per acre making it to Rs. 17000 per acre. By taking this measure, the affected farmers would be able to get a reasonable financial relief from the government. These relief rates will be effective from June 1, 2021.

Notably, a relief worth Rs. 416 crore has been provided to the farmers affected by the damage caused to the cotton crop by the pink bollworm (pest attack).

In a major relief to the cotton growers across the state, the Cabinet also accorded approval to extend the value of relief for 76-100% loss of cotton crop, a value of Rs. 5000 per acre has been added to the current value of Rs. 12000 per acre making it to Rs. 17000 per acre. By taking this measure, the affected farmers would be able to get a reasonable financial relief from the government. These relief rates will be effective from June 1, 2021.

Notably, a relief worth Rs. 416 crore has been provided to the farmers affected by the damage caused to the cotton crop by the pink bollworm (pest attack).


In a bid to regularise un-authorized colonies and plots of those colonies, which were made in violation of Punjab Apartment and Property Regulation (PAPR) Act, 1995, the Cabinet decided to introduce a rule under section 38(2) prescribing conditions and restrictions for compounding of offence under the said Act.

Notably, timeline was fixed for these Acts and Policies under these Acts to regularise colonies & plots of these colonies. After expiry of these acts and policies under the Act, the Housing & Urban Development department proposes to insert rule no 31 in the PAPR, 1995 prescribing procedure and conditions and restrictions for compounding of an offence u/s 38(2) of said Act.


In a bid to bring far more efficiency, transparency and accountability in the functioning of Excise & Taxation department, the Punjab Cabinet also gave approval to the Punjab Excise and Taxation Department (Subordinate Offices) (Ministerial) Group-C, Service Rules, 2021, Punjab Excise and Taxation Department (Subordinate Offices) (Group-B) Service Rules, 2021, Punjab Excise and Taxation Commissioners Office (Head Office, Ministerial Staff) (Group-B) Service Rules, 2021, Punjab Excise and Taxation Commissioner’s Office (Head Office, Ministerial Staff) (Group-C) Service Rules, 2021.






In order to bring far more efficiency in the Secretariat Administration and achieve the object of optimum utilization of Rs 190.75 Crore budget and to depute well versed and experienced SAS official by Finance Department in the Secretariat Administration, the Cabinet gave approval to the proposal of General Administration department for upgradation of the post of Assistant Controller (Finance & Accounts) to Deputy Controller (Finance & Accounts). 





.

Roopnagar: ਐਚ ਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Roopnagar: ਐਚ ਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲੋਂ ਐਚਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਰਡਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.


ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਪੜ੍ਹੋ

 





378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ; 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ;

 


ਦਿੱਲੀ 9 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 116 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 28 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

LUDHIANA: ਐਚ ਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

LUDHIANA: ਐਚ ਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਐਚਟੀ ਤੋਂ ਸੀਐਚਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ




 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 



ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



 ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ /ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਸ ਵੈੈਬਸਾਈਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ  ਬਾਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ , ਗਲਤ  ਮਿਤੀ ਲਿਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

CABINET MEETING: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਮੋਹਰ



ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ , ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਦਸੰਬਰ:  ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।


ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ

ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RECENT UPDATES

School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੂਟੀਆਂ

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023   ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਰ...