Wednesday, 21 July 2021

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

 *ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ*। 


*ਵਰਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ*। 


*ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਹਿ।* 


*ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਖਰੜ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ*। 



 ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) , ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ. ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਅੱਜ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੇ - ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ- ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 2:25 ਗੁਣਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 3.01 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ , ਡੀ ਏ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ,ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ,ਏ ਸੀ ਪੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਗਰੇਡ ਲੈਣ ,ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਜਲਦ ਭਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਦਿਆ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ - ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਪੀ ਐਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ*। 

         *ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗੜਾ ਪੇ - ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ*। 


     *ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਵਸਿੰਗਟਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ*

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ


ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ


ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ :


ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨਾ, ਮੱਧਮ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼.) ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। 


ਇਹ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਮਾਸ ਇਨਟਰਪ੍ਰਨਰਸ਼ਿਪ (ਗੇਮ) ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।


‘ਗੇਮ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।


ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਗੇਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 33 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।


ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਜਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਈ-ਗਜਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੇਮ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਡਵਟੇਲ’ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।


ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।  


ਸ੍ਰੀ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ‘ਗੇਮ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। 


ਗੇਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੇ.ਪੀ. ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ, ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਬਿਨ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਵੀਨ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ


 


ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:


ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 


 


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ, ਚਹੇੜੂ ਵਾਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 


 


ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ/ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1/35/2017-ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ./1071544/1 ਮਿਤੀ-25-09-2017 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।    

ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ @ cbseresults.nic.in




ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 10 ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 22 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 10 ਵੀਂ ਦੇ  ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ cbseresults.nic.in ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



 ਕਲਾਸ 10 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।  ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 10 ਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇਗਾ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ 10 ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ ਦਾ 12 ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਜਾ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ 331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਚਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਓ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਹੋਰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਲੈਬਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 142 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸੈਂਟੀਨਲ ਸੀਰੋ-ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋ ਟਰਿੱਗਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੀਆਈਐਸ ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।


ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਈ 481 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 40,000- 45,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ 18 ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈੱਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਲ ਜਿਨੋਮ ਸੀਕਵੈਂਸਿੰਗ (ਡਬਲਯੂਜੀਐਸ) ਲੈਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਲ. ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਡਬਲਯੂ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਾਸਿਕ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।


ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Pay commission: ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

 


  • ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਸ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ  ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ    ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ  ਸਾਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਵਰਣ

 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ, ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਟਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 



 ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀੜਤ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫੇਜ਼-11, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 23 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਮਜੀਤ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕਰਾਲਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ) 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਹੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਟਿੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਠਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਟਸ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਿਕਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਚ ਵਾਧਾ

 

ਨਵੋਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ

 

Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test-2021 for the selection of students for admission to Class-VI for the session 2021-22 in Jawahar Navodaya Vidyalayas in all States & UTs will be conducted on 11th August, 2021 by following all safety precautions/COVID protocols. 

The test will be conducted for the selection of 47,320 candidates in 11,182 centres. 2,41,7009 candidates have registered for the selection test. 

ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚੋਣ ਟੈਸਟ -2021  ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਕਲਾਸ -5 ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 11,182 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 47,320 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ. 2,41,7009 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।



RECENT UPDATES

Today's Highlight