Wednesday, 14 July 2021
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 4000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਨ
ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਤੀ 16.07.2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦ ਦਰਸਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ 4000 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15.07.2021 ਨੂੰ 1.00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ dry run ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ dry run ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜਲਾਈ () ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 116 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟਾਵਰ ਉਪਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ 17 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਦੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਖਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਬੋਜ਼, ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ, ਜੱਗਾ ਬੋਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਬੋਹਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਅਮਨ ਸੱਗੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਸਾ, ਪਿੰਕੀ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਸੋਨੀ ਮਾਨਸਾ, ਬੱਗਾ ਖਡਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈੱਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ ਕੁਲਦੀਪ ਖੋਖਰ, ਨਿਰਮਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਨਾਭਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੈਅ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 20.07.2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 01:00 ਵਜੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ, ਸੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼
ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਕਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 2,85,325 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 20,000 ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ-2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6405 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ 58.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1225 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ,ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 560 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 28 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 55 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਦੂਮਨ ਗਰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ।
JOIN TELEGRAM GROUP FOR LATEST UPDATES FROM JOBSOFTODAYNEET 2021: ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2021: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ(UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਣ।
DA : ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ.
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.
3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 1
ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁਡਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
Subscribe to:
Posts (Atom)
