Tuesday, 14 December 2021

PSEB ANSWER KEY : 10TH ENGLISH ANSWER KEY DOWNLOAD HERE

 

PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE 

10TH ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆੰਸਰ ਕੀ SET A

Question Answer Question Answer
1 B 31 D
2 B 32 B
3 D 33 B
4 C 34 B
5 C 35 C
6 B 36 A
7 A 37 B
8 D 38 D
9 C 39 C
10 B 40
A

11 D

12 A

13 C

14 D

15 B

16 D

17 A

18 D

19 B

20 A

21 C

22 B

23 C

24 A

25 A

26 D

27 A

28 C

29 A

30 
C

DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE

PSEB BOARD EXAM : ANSWER KEY 10+2 ENGLISH SET B

 

 

PSEB BOARD EXAM ANSWER KEY DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE 

10+2 ENGLISH ਆੰਸਰ ਕੀ SET B

Question Answer Question Answer
1 A 31 B
2 C 32 B
3 C 33 C
4 D 34 A
5 B 35 A
6 A 36 B
7 B 37 D
8 C 38 A
9 C 39 A
10 C 40 D
11 B

12 C

13 B

14 A

15 B

16 B

17 C

18 C

19 B

20 C

21 B

22 C

23 C

24 B

25 B

26 B

27 B

28 B

29 A

30 
B

DOWNLOAD ALL ANSWER KEY HERE

CABINET APPROVES CREATION OF 775 POSTS OF HEALTH STAFF

 To provide better health facilities to the people at their doorstep, the Punjab Cabinet led by Chief Minister Charanjit Singh Channi on Tuesday approved creation of 775 posts including Senior Medical Officer, Medical Officers, Staff Nurse, Pharmacist, Laboratory Technician, etc. by upgrading 28 health Institutions (PHCs, CHCs, SDHs etc) which is under active consideration. The Cabinet also gave approval for opening of new Trauma Centre at Community Health Centre at Morinda.



According to the spokesperson of the Chief Minister’s Office, after the up-gradation of these Institutions, additional staff would be required and to meet the staff shortage, therefore 706 new posts of different cadres would be created as per department norms. To provide immediate medical facilities to the injured in tragic incidents, the Cabinet also decided to create 69 new posts of various cadres for Trauma Centres at Pathankot and Jalandhar. Meanwhile, the Cabinet also gave approval to abolish 50 posts as per department norms upon upgradation of these health institutions.


OKAYS SANCTION AND CREATION OF 513 POSTS FOR CENTRAL JAIL, SRI GOINDWAL SAHIB


The Cabinet also gave sanction for creation and filling of 513 new posts to operationalise newly constructed Central Jail at Sri Goindwal Sahib. This decision would strengthen the jail security besides bringing efficiency in the functioning of Jail administration and easing the problem of overcrowding in the Jails of the state. The Jail Department would create and fill these posts of Uniformed Staff, Ministerial Staff, Medical Staff and Technical and Teaching Staff by recruitment and on deputation from concerned departments.

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

 The Punjab Cabinet led by Chief Minister Charanjit Singh Channi on Tuesday gave approval to upgrade 229 schools to different levels viz. 46 Elementary to Middle schools, 100 Middle to High schools and 83 High to Senior Secondary schools.



The move is aimed to obviate the students from the hardships of travelling long distances to continue their further studies, which causes them inconvenience and even leads their dropping out of the Schools. Besides, this decision taken in the public interest would also bring administrative efficiency.


Notably, the government has been receiving numerous requests from various Gram Panchayats and Councillors of Municipal Town to redress this issue.


DECIDES TO ALLOT RESIDENTIAL PLOTS UPTO 300 SQ YARDS ON “AS IS WHERE IS BASIS” ON 29 ACRES OF ACQUIRED LAND OF BDA


In order to avoid unnecessary litigation, the Cabinet has decided to allot residential plots upto 300 square yards to the 450 families/occupants of built up houses/plots who are residing since long in Urban Estate Phase 2 and 3, situated in Preet Nagar, Guru Arjan Dev Nagar, Ajit road etc at Bathinda on “as is where is basis” on 29 acres of acquired land of BDA by charging cost of land and development charges in lump sum.


This decision would be applicable to the current occupants of plots upto 300 sq yards who possess legal documents executed upto September 30, 2021. Chief Administrator, Bathinda Development Authority would take possession of the vacant land and proceed further for auctioning the same after approval of layout plan.

NAGAR COUNCIL AMRITSAR RECRUITMENT 2021

 

CABINET DECISION: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (official )

 




ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਮਾਡਾ (233.588 ਏਕੜ), ਗਲਾਡਾ (73.29 ਏਕੜ), ਪੀਡੀਏ (16.52 ਏਕੜ), ਬੀਡੀਏ (13.48 ਏਕੜ), ਜੇਡੀਏ (11.25 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਏਡੀਏ (48.92 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਪਕੋਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।

ਹਰੇਕ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲਈ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ 25,000 ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਘਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   

ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   


ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ `ਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ 3 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 8.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ   


1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐਸਟੀਯੂ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਪੜ੍ਹੋ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਖੋ LIVE।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ  ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਖੋ LIVE।



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2921796428151217&id=691462667693749


8393 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਰਤੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ,



 8293 ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ

 


 ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 


LIVE: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ click here to view live conference

 

CABINET MEETING: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ,

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ :   ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਡੀਐਸਪੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੜ੍ਹੋ

 

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ

 ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ 

-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੀ:-ਪੁਆਰੀ 

ਜਲੰਧਰ 13 ਦਸੰਬਰ,

  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4/02/2021-5 FP1/1155 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਰਾਹੀੰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 




ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰ 1190 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

RECENT UPDATES

Today's Highlight