ਕੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾ ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਸੀ। ਨੀਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਨੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਨੀਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਕੂਲੀ ਅੰਕਾਂ, ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮਿਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲਚਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲੋੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇ।
ਡਾ ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ਼ ਮਲੋਟ ਪੰਜਾਬ
