DA Arrears Case: ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ PSPCL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੂ
ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ (PSPCL - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਨਿਗਮ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 94 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ (LPA) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ (DA) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 6ਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ (PSPCL) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
