ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ " ਮੰਗ ਪੱਤਰ "
ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈ: ਸਿੱ:) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਪੰਜਾਬ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈ: ਸਿੱ:) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13ਜੁਲਾਈ ,2022( ):
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਮੰਗ ਪੱਤਰ' ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਪੀਆਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੇ ਸੂਬਾਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਨੰਗਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣਾ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈ: ਸਿ:) ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ) ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ) ਦੀ ਮਿਤੀ 01-04-2018 ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈ:ਸਿ:) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈ: ਸਿ:) ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
