ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐਫ
29 ਮਾਰਚ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ( ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ, ਪੀ ਐੱਫ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐੱਫ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੀਮਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਟ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਵਿਰਵੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਜੂਨ 2022 ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ 'ਇਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
