ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਐਸਈ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਆਈਐਸਸੀਈ) ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੀਆਂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (31 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਈਐੱਸਸੀਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
Also read;
More Education news in Punjab
CORONA UPDATES IN PUNJAB
JOBS NOTIFICATION IN PUNJAB
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਆਈਐਸਈ) ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਾਨਾ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਓਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
