ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ: ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਦਾ

 

ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਪੀਜੀ, ਡੈਂਟਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ

 

ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ  ਨਾਲ 2021-22 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਪੀਜੀ, ਡੈਂਟਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ (ਏ.ਆਈ.ਕਿQ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ / ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮਬੀਬੀਐਸ / ਐਮਡੀ /) ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

PATWARI RECRUITMENT: ADMIT CARD ISSUED, DOWNLOAD HERE

Download Admit Card For The SSSB Punjab (Preliminary) Examination-2021* Enter the details (exactly same as entered in SSSB Punjab Application Form) and click on the " Download Admit Card " button.APPLICATION NO.Enter your Application NumberGENDERMale FemaleDATE OF BIRTH


ENTER SECURITY CODE  

PATWARI RECRUITMENT: ADMIT CARD ISSUED, DOWNLOAD HERE

Download here admit card for patwari exam

JNV TEST 2021: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ-ਮਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ-ਮਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਐੱਸ.ਏੇ.ਐੱਸ. ਨਗਰ 29 ਜੁਲਾਈ ( ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ-ਮਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ-ਮਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ-ਮਾਨਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਈ- ਐਮ ਆਈ ਏ ਐੱਸ (https:www.inspireawards-dst.gov.in/Default.aspx) ਤੇ

ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਓਰਿਜ਼ਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼/ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਈ- ਐਮ ਆਈ ਏ ਐੱਸ (E-MIAS) ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰੈਲੀ ਚ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਗਸਤ 2021 ਦੀ ਡੇਟ ਸੀਟ ਜਾਰੀ

 

ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਦੇਖੋ ਇਥੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

LINK TO SEE RESULT OF 12TH CLASS CLICK HERE 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਤੀਜਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ

ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ GO button ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ

 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿਚ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ’ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਮੌਕੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬੈੰਕ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ  ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC Act ) ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਖਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।