ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਜੁਲਾਈ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC Act ) ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਖਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
