🔴 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:
1. ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
- ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ (DCRG)
- ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
- ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 10 ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 5 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪੋਸਟ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ: ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਭ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਕੁੱਲ ਆਗਿਆਯੋਗ ਮਿਆਦ: 9 ਮਹੀਨੇ)।
- ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਲਾਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
