🏫 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਵੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
⚖️ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ!”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
🏚️ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੌਪੀਆਲਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੌਪੀਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ:
-
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
-
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟਾਇਲਟ ਹਨ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ।
-
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
-
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
📚 ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।
🚸 ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹਾਲ ਹਾਲਤ – ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ:
-
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
-
ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
-
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
-
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
🔔 ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
