*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ*
*ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ / ਓਸੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਮੋਹਾਲੀ 28 ਜਨਵਰੀ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼ / ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਦਿ ਸੀ. ਐਂਡ ਵੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ / ਓਸੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ / ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਗਿਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
