ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2024( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਿੱਤ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਮਿਊਟੇਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ (CWPs) ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 28 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰ (T&A/DDI/D-2/2024/4051-4054) ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
