*ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ*
*19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ*
*2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ( ) ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਨਰੰਜਣਜੋਤ ਚਾਂਦਪੁਰੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਉ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਭਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 15-1-2015 ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 17-7-2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖ਼ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
