ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,9 ਅਗਸਤ 2023
ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮਡੀਯੂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਤੌਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
