*ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*
*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ : ਡੀ.ਟੀ. ਐੱਫ.*
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 672 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਂ ਲੈਣ ਕਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੱਵਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀਪੀਈਓ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
