ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ: ( JOBS OF TODAY)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5,994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,994 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਦਸੰਬਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਦਸੰਬਰ ਹੈ । ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ (ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ALSO READ:
FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ETT ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ PSTET ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਧ
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ( indication ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ।
ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ( MOTION of Notice ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
In view of the factual position, it is not discernible as to on what basis the break-up of posts has been shown in the advertisement for different categories. Consequently, till the next date of hearing, the respondents are mandated not to declare the final result for selection of 5,994 ETT in pursuance of the advertisement dated October 12. However the petitioners are allowed to participate in the process provisionally, subject to the final outcome of writ petition," Justice Sindhu concluded.
ALSO READ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
