ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਨਵੰਬਰ
ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ.
ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ , ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "Reading anything adverse to a person only for the registration of an FIR is nothing but a systemic bias based upon negativism arising out of frustration due to the fact that criminal cases remain pending for years together and the courts are not in a position to take the trial to a logical end within reasonable time. Hence, a convenient method has been devised to deny benefits to the citizen by putting the factum of registration of the FIR against him in the forefront."
ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ (ਨੌਕਰੀ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
