ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
75 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ /
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਕੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਪੀਈਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਰੀਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ੳਜ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੱਕੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।
