ਹਜਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ: ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.
4 ਮਈ, ( ): ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
