ਡੀਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1.1.2016 ਮਿਲੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 4-9-14 ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ, ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੱਲ 37 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਈਆ,ਡਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਰਿਖੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਲਾਨੰਗਲ , ਮਨੀਸ਼ ਪੀਟਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰਾ ਗੁਣਾਂਕ 2.72, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ,4-9-14 ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਓ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ।
