ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), 2020 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੁਤਾਬਕ "ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ/ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ/ਸ਼ੈੱਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡਾ, ਤੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ, ਮੰਡੀ/ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਸੁਕਾਉਣ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਇਲੋਜ਼, ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ/ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
