ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਖੋਰਾ! ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 29 ਮਾਰਚ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ   ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਤੀ 04-03-2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ   ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ- ਐਫ. ਡੀ. ਐਫ. ਪੀ.-10 ਏ. ਸੀ. ਪੀ. (ਡੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.)/5/2021-5 ਐਫ . ਪੀ. ਆਈ. 1 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੂਹ  ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ `ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ (ਏ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ   ਮਿਤੀ17/4/20 ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ (ਬੀ) ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂਂ   ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ ਸੀ.ਪੀ./ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਰਾ (ਸੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 05.07.2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੀ-ਰੀਵਾਇਜਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 27.05.2009 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -  ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਰਿਕਵਰਡ/ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।