541 ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ

 


ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ BIOLOGY | CHEMISTRY | COMMERCE | ECONOMICS | ENGLISH | GEOGRAPHY | HINDI | MATH | PHYSICS | PUNJABI | SOCIOLOGY ਦੇੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ WWW.educationrecruitmentboard.com ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਿਤੀ 05.04.2021 ਤੋਂ 26.04.2021 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ।


ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

» Biology » Chemistry » Commerce » Economics » English » Geography » Hindi » Math » Physics » Punjabi    Sociology

UDAAN AND WORD OF DAY(24/4/21)

 

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ , ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ


 Download list of schools ,where posts of master cadre sanctioned

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

 


18 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ – ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਸਾ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ( )

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 



ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।



ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਜੂਕਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਘੇੜਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਲਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

 ਮਾਮਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ-


ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ


ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ- ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ

ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ

 


ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਲਹੇੜੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ; ਸਸਸ ਸਕੂਲ ਲਲਹੇਡ਼ੀ, ਸਸਸ ਸਕੂਲ ਬੱਦੋਵਾਲ ਅਤੇ  ਸਸਸ ਸਕੂਲ ਰੋਸ਼ੀਆਣਾ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਰਮਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਖਾਤਰ, ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ; ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲੋੜਾਂ) ਦੇ ਇਕ ਤੁਗਲੁਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 




ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ ਲਲਹੇੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਡਮ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਘਰ-ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਟਸਪੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸਪਸ ਲਲਹੇਡ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਰਮਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ  ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਖਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਾਜਕਤਾਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ,ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਭਾਦਲਾ,ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹੋਮਾਜਰਾ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਦਲਾ,ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸਪਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 'ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਓ' ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਜਾਰੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 'ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਓ' ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਜਾਰੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਕਾਰ ਗਿੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੀਤ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਮੋਦ ਭਾਰਤੀ   )
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਗੀਤ 'ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਓ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੁਲਾਮੀਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਯਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ,ਪੜੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । 


ਅਧਿਆਪਕਾਂਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।


 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਲੀਜਾ ਗਿਲ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Udaan and word of day (23/04/2021)

 

ਡੀਈਓ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਧਾਊ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

 ਡੀਈਓ ਸਮਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਧਾਊ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ


 ਨਵੇਂ ਡੀਈਓ (ਐ ਸਿ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ;( ਅੰਜੂ ਸੂਦ) ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਡੀਈਓ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। 

 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਸਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡੀ ਐਮ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਫਿਜਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।

 ਉਹਨਾਂ 1988 ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 1992 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਂਗਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 1992 ਵਿਚ ਕਾਉਂਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। 1998 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਡਾਈਟ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।


 ਡੀਈਓ ਸਮਰਾ 2010 ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਡੀਈਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਸਸਸਸ ਬਰਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਸਕੀਨ ਅਖਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਡੀਈਓ ਦਫਤਰ ਸਟਾਫ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਡੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਮਰਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਡੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਡੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣਗੇ।



 ਨਵੇਂ ਡੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। “ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕੰਮ, ਚਿਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ; ਨਵੇਂ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਡੀਈਓ (ਐ ਸਿ) ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀਐਸਐਸ ਰਛੀਨ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਮੋਗਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

 ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੀ।” 


For educational news add 9464496353 in your whatsapp group.


Send news 9464496353 (only whatsapp )


MASTER CADRE RECRUITMENT: 597 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ,

 Download station alloted to English masters/Mistress 

Download station alloted to Mathematics masters/Mistress


Download station alloted to Science masters/Mistress 







OLd letter regarding ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ।

 

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ

 ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ.ਨਗਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ )

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਸਟੀਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 



ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। 


Also read: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਫਲੈਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀਡੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀਡੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਭਸ ਨਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ


ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ ) 


 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਕਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਤਰ ਨੰ.4892 ਆਰ, ਮਿਤੀ 19-3-1929 ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1929 ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਅਫਿਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਰਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Bio monthly syllabus distribution of Mathematics for all classes

 


ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ

 

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀ ਈ ਓ (ਐਲੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ

 


ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀ ਈ ਓ (ਐਲੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਈ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਮਨਿਸਟੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,  ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਸਿ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

 

ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਈ ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਈ ਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ , ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿਸਟੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ,31 ਮਈ ਤਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

 

ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭਲਕੇ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ /ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ, ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਘੋਸਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 


School Education Department withdraws order on Transfer Certificate after 92 years 

 School Education Department Punjab has withdrawn on order issued 92 years ago for students to produce their 'Transfer Certificate issued by previous school in case of changing their school. Interestingly schools in the state were following order issued 92 years ago on 19.3.1929. 



Now Secretary School Education Krishan Kumar has issued new order which says that previous order issued on 19.3.1929 shall be deemed to have withdrawn. N



Now  parents will have to given a self declaration form that that their child had attended previous school and has passed previous class for getting admission to new school. Order issued now has made it clear that there is no need to demand Transfer Certificate from students/parents in this regard.

BIG BREAKING
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ!


 

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

 

BIG BREAKING : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ!

ਬਦਲੀਆਂ ਚ ਧਾਂਧਲੀ, ਦੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਚ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 15000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਨ।


           ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,  ਪਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਂ  ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਅਦਰਜ ਵਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਪਟੀਸ਼ਨ  ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੀੜਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਊਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਨ।


  ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ   ਪਾ੍ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ , ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ  20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ  ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ  ਸਟੇਅ  ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੌਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 92 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ



ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਿਆ ਕਰਫਿਊ


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ




ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

· ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

· ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਪ੍ਮੋਦ ਭਾਰਤੀ)

           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।


           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ 1.12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।


           ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 42000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।


           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।


           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1.75 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3502 ਟੈਬਲੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਈ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।


           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।


           ਵਚਰੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2512 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ, 1709 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 1894 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।


ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।


ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2012-2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 17778 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 32425 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12761 ਭਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 13768 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5986 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 15.07 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 27.20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3.29 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ 14957 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ।


ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19298 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12976 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68263 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41336 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 13459 ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 13468 ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।


----

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

 ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ



ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

----------

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ


ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ


ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ


20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕਲਰਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਇਪਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ, ਲਾਇਬ੍ਰਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਦਿਆਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅੱਪ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021


ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 20/4/2021

 

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਥਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਬਰਨ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜਿਆ

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ

 

ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ

 ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਲ):  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ. ਤੇ ਐਲੀ. ਸਿੱਖਿਆ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ, ਰਸਾਲੇ, ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਈ-ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰਜਣਾਮਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ, ਰਿਸਾਲੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀ. ਸਿੱ.) ਇੰਜੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਪ੍ਰਿੰ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਡੀ.ਈ.ਓ. (ਐਲੀ. ਸਿੱ.) ਇੰਜੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।



ਤਸਵੀਰ:- ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹਨ ਇੰਜੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਹੋਰ।

ਕੋਰੋਨਾ : ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਨਏਡਿਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਡ । 



ਡੀ.ਪੀ.ਐਡ. ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਤੀ 30-04-2021 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 



ਸਮੂਹ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਮਲਾ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਰਹੇਗਾ। 



ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿੰਮ, ਸਪਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ 19/4/2021

 

RECENT UPDATES

School holiday

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023: ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੂਟੀਆਂ

SCHOOL HOLIDAYS IN FEBRUARY 2023   ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਰ...