ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼

 Good News : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ 



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੌਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।


 

ਮਾਰਚ, 2020 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਨੁਅਲ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ ਹੈ।



ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ


ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਨੁਅਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।



ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 164 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ 152 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਐੱਸਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 37 ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲੜਕੇ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Featured post

SOE - MERITORIOUS SCHOOL ADMISSION LINK 2025 : ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

SOE - MERITORIOUS  SCHOOL ADMISSION 2025 : ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ 20...

RECENT UPDATES

Trends