ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15% ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
460 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 460 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 460 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 18/04/2020 ਅਤੇ 28/04/2020 ‘ਚ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 -21 ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 15% ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 2,550 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
