2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਫਰਵਰੀ ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ TET ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ:
- 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ TET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ (Promotion) ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ TET ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਗਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
