ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-4048-2026) 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ:
- ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 252% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ (Legal Notice) 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ:
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2) ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (merits) 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
