ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ:
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਲੀਵ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (ਨੇਤਰਹੀਣ), ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
