ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਜਨਗਣਨਾ 2027' (Census 2027) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (Transfers) ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ (ਰੋਕਣ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ (IAS) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ (Self-Enumeration) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026): ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ (Houselisting and Housing Census) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ (ਫਰਵਰੀ 2027): ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ (Population Enumeration) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਕਵੈਸਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ (O/o Chief Secretary to Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
