SLP Against 58% DA Order: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 58% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ/ ਬਕਾਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

PUNJAB Government Employees Will Not Get Pending DA Arrears Now, Govt to File SLP: Read What Finance Minister & Officials Said

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)

Reference: Based on exclusive reports from The Indian Express

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA Arrears) ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ (SLP/Review Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।(ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)

What Finance Minister Harpal Cheema Said on DA Arrears

ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA dues) ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2023 ਤੱਕ ਦੇ 14,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

What the Punjab Government Official Stated Regarding the High Court Order

ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ The Indian Express ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:

“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ (Review Petition) ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ (resources) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ (estimated Rs 70,000 crore) ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (Rs 39,000 crore annually) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ 3,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

The Looming Threat to Welfare Schemes

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ 9,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ।

Current Status of DA for Employees

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਬਲ ਬੈਂਚ (Double Bench) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

---

Published exclusively on pb.jobsoftoday.in | Your Trusted Source for Punjab News & Updates

Keywords: Punjab Government Employees, DA Arrears, High Court Order, SLP Against DA Order, Harpal Cheema Statement, Punjab Finance Minister, Punjab Government Official Statement, Financial Crisis in Punjab, Latest Punjab News, pb.jobsoftoday.in

```