ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਮਾਰਚ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ (CWP No. 7264 of 2026) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 55% ਤੱਕ DA ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ DA ਦੇਣ ਦੀ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਬਕਾਏ (Arrears) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 5-ਸਾਲਾ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:
| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚਾ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
|---|---|
| 2024-25 | 500 ਕਰੋੜ |
| 2025-26 | 2,694 ਕਰੋੜ |
| 2026-27 | 2,922 ਕਰੋੜ |
| 2027-28 | 4,261 ਕਰੋੜ |
| 2028-29 | 3,814 ਕਰੋੜ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 55% DA ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ DA ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਲਈ 2029 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸਿੱਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ?
