ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: DA/DR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Punjab Pay Commission) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ (Central Government Pattern) ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ. (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ (No time-lag) ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੱਤਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS), ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. (IPS), ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. (IFS) ਵਰਗੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Judicial Officers) ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (Liquidation Plan) ਕੀ ਸੀ?
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ: ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025) ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
- 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
1. ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ (Financial Constraints) ਦਾ ਬਹਾਨਾ:
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।" ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ 'ਦਾਨ' (Charity) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
2. ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ (Age-based Discrimination):
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ (Homogeneous Class) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
3. 'ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ' ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 'ਪੈਟਰਨ' ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ 'ਪੈਟਰਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ (Percentage) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ (In Rem)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਇਨ ਰੈਮ' (In Rem) ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਪਲਾਨ ਰੱਦ: 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ/ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਡੈੱਡਲਾਈਨ 30 ਜੂਨ 2026: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਿਆਜ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
