ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਿਤੀ: 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ: ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਉਰੀਡਿਕਸ਼ਨ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਢਵਾ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾ) ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (SIR) ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
