ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 08 ਨਵੰਬਰ ( ) - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 021-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 06:00 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 021-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 021-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ/ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ/ ਸਰਵੇਅ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ/ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੂਥਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ 021-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ, ਪਿੱਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
------------------
