ਕਲਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ₹10300-34800+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ' ਜਾਰੀ
**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ' ਆਦੇਸ਼' (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ **₹10300-34800+3200/- ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ** ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
### 🏛️ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਨ: *ਮੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ* (CWP No 4806 of 2025), *ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ* (CWP 6576 of 2025), ਅਤੇ *ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ* (CWP 25673 of 2025)।
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ **ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ** (CWP No. 15896 of 2023) ਕੇਸ ਵਿੱਚ 13.09.2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ **2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ** ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
### 📜 ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ **"The Punjab Civil Secretariat (State Services Class-III) Rules, 1976"** ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
* **ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ: 1976 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ₹950-25-1200... ਜਾਂ **₹1200-30-1560... ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ।
* **ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ:** ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 17.07.2020 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (7th Central Pay Commission) ਦੇ ਤਹਿਤ **ਲੈਵਲ 2 (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ₹19,900/-)** ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
🛑 ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 30.10.2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, 17.07.2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ **ਘੱਟ** ਹਨ।
**ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰ:**
1. ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 1976 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ₹19,900/- ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ **ਘੱਟ** ਹਨ।
2. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ **ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ** ਕੇਸ ਤੋਂ **ਵੱਖਰਾ** ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੇਲ ਨਾਲੋਂ **ਵੱਧ** ਸੀ।
3. ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ **ਕਟੌਤੀ** ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ₹10300-34800+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ **ਰੱਦ (declined)** ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
