*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ*
*ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 15 ਸਤੰਬਰ ( ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਤ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤ / ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਝਾਂ / ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 8635 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਫੌਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਸੁਚਾ ਰਾਮ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
