Punjab Educational Service Amendment 2025: Key Changes to Service Rules & Eligibility
The Government of Punjab has released the Fourth Amendment (Second Amendment Rules, 2025) to the Punjab Educational Service (School & Inspection) Group A Service Rules, 2018. Notified on 12 September 2025 and published in the official gazette on 13 September 2025, this amendment updates the definition of 'teacher', prescribes mandatory Departmental Examination for certain senior posts and revises eligibility, reservation and Punjabi language requirements for key education administrators.
Executive Summary
The amendment — titled Punjab Educational Service (School and Inspection General Cadre/Border Area) Group A Service (Second Amendment) Rules, 2025 — becomes effective from the date of its publication. It mainly introduces:
- An expanded definition of 'teacher' to include a wider range of instructional and administrative roles.
- A mandatory Departmental Examination requirement for persons appointed to senior posts such as Deputy District Education Officer (DEO) and Principals of Government Senior Secondary Schools (including border area schools).
- Revisions in Appendices A & B affecting numerical representation of posts and qualifying conditions.
- Clear eligibility criteria including academic qualifications, teaching experience and Punjabi language competency.
What Changed — Detailed Points
2. Expanded Definition of “Teacher”
The amendment adds clarity to the legal meaning of “teacher”, explicitly including:
- Elementary Trained Teachers
- Special Educator Teacher (Primary)
- Head Teacher / Centre Head Teacher
- Art & Craft Teachers, Masters/Mistresses
- Block Primary Education Officer
- Vocational Lecturers / Vocational Masters
- Headmaster / Headmistress and equivalent posts
3. Departmental Examination — Now Mandatory
A new rule replaces the previous clause for Departmental Examination. It mandates that all persons appointed to the posts of:
- Deputy District Education Officer (DEO)
- Principal, Government Senior Secondary School
- Principal of Senior Secondary Schools in Border Area
must qualify the Departmental Examination, if not already qualified. The Government may specify the examination format and standards from time to time.
4. Appendices Updated (A & B)
Appendix A and Appendix B have been amended with revised figures and tabulated entries for specific serial numbers, altering the numerical representation of sanctioned posts and their eligibility criteria.
Eligibility & Reservation — Summary Table
| Post | Reserved % (In-service categories) | Key Qualification Requirements | Experience Required | Language Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Deputy District Education Officer / Principal (Govt. Senior Secondary) | 25% / 75% allocation shown in Gazette for categories | Master's degree in Arts/Science/Commerce or Engineering (minimum marks specified); B.Ed. (required except specified vocational/technical categories); or equivalent qualification with UGC equivalency certificate. | Minimum 7 years regular teaching experience in Govt. schools (general provision) | Passed Matriculation with Punjabi as compulsory/elective or equivalent exam in Punjabi |
| Lecturers / Headmasters / Vocational Lecturers | 70% Lecturers; 20% Headmasters; 10% Vocational Lecturers (category-wise breakdown) | Subject-specific post-graduation, professional or vocational qualifications as applicable | Minimum 4–7 years depending on category (see notification) | Punjabi competency as specified |
Expected Impact
The amendment is intended to standardize administrative qualifications and strengthen the senior leadership of schools across Punjab, including schools in border regions. The Departmental Examination clause aims to ensure consistent professional standards for those holding leadership and administrative roles.
- Quality assurance: A uniform competency test (Departmental Exam) raises administrative standards.
- Promotion fairness: Clear eligibility and experience criteria reduce ambiguity in promotions and appointments.
- Language & regional sensitivity: Punjabi language requirement ensures candidates can function in local administrative contexts.
Official Note & Signatory
The notification is signed by Anindita Mitra, Secretary to Government of Punjab, Department of School Education. It carries the Government of Punjab seal and references the Gazette (Extra) dated 13 September 2025 (Bhadr 22, 1947 Saka).
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1: Who must now pass the Departmental Examination?
A: Every appointee to Deputy DEO, Principals of Govt. Senior Secondary Schools, and Principals of Senior Secondary Schools in border areas must qualify the Departmental Examination if they have not already done so.
Q2: Has the definition of 'teacher' changed?
A: Yes — the definition has been broadened to include multiple categories like Head Teachers, Block Primary Education Officers, Vocational Lecturers, etc., for clarity in service rules.
Q3: What are the language requirements?
A: Candidates are required to have passed Matriculation with Punjabi as a compulsory or elective subject, or an equivalent exam recognized by the Government.
Q4: When did the amendment come into effect?
A: The amendment took effect from its date of publication in the official Gazette — 12–13 September 2025.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 2025
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਹੁਣ "ਅਧਿਆਪਕ" ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਟੀਚਰ, ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ, ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਰ/ਮਾਸਟਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦੇ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ
- ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
- ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ
| ਅਹੁਦਾ | ਯੋਗਤਾ | ਤਜਰਬਾ | ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ |
|---|---|---|---|
| ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ | ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ (ਆਰਟਸ/ਸਾਇੰਸ/ਕਾਮਰਸ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) + B.Ed. (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ | ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ |
| ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ / ਲੈਕਚਰਰ / ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਰ | ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ / ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4–7 ਸਾਲ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ) | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ |
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ
- 70% ਅਹੁਦੇ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ।
- 20% ਅਹੁਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ/ਹੈੱਡਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਲਈ।
- 10% ਅਹੁਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੇਗੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
