Punjab Government Allows NPS Tier-1 Subscribers to Choose Pension Fund and Investment Pattern
Date: June 9, 2025
Location: Chandigarh
In a significant move aimed at providing flexibility and empowering employees, the Government of Punjab, Department of Finance has officially announced the implementation of the choice of Pension Fund and Investment Pattern in Tier-1 of the National Pension System (NPS) for state government employees.
Key Highlights:
1. Freedom to Choose Pension Fund
- Government employees under NPS Tier-1 can now choose any pension fund, including private sector options.
- This option can be changed once every financial year.
- If no choice is made, the default will remain a mix of public sector pension funds.
2. Multiple Investment Patterns Available
- Default Scheme: Allocated by PFRDA across PSU fund managers based on past performance.
- Scheme G: 100% investment in Government Securities for low-risk, fixed returns.
- Life Cycle-Based Schemes:
- LC-25: Conservative Life Cycle Fund (up to 25% in equity).
- LC-50: Moderate Life Cycle Fund (up to 50% in equity).
3. Online Submission
- Choices can be made through the CRA system using subscriber login credentials.
- No need for Nodal Office authorization.
- Implementation is effective immediately.
4. Important Advisory
- If a subscriber incurs losses due to their chosen fund or pattern, it will be their own responsibility.
- If a new pension scheme is adopted in future, losses compared to the default scheme may have to be repaid.
Background
This decision follows the Government of India’s notification dated January 31, 2019 (F.No.1/3/2016-PR), which introduced similar flexibility for Central Government employees. Punjab’s Finance Department has now adopted these provisions for its NPS Tier-1 subscribers via notification issued on June 9, 2025.
Issued By:
Saroj
Under Secretary, Finance
Department of Finance (Pension Policy and Coordination Branch)
Government of Punjab
Stay Updated
This move empowers Punjab government employees to manage their pension investments wisely. Subscribers are advised to assess their risk tolerance and make well-informed choices for a secure financial future.
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ / Follow Us:
WhatsApp Group 3 Official WhatsApp Channel ( PUNJAB NEWS ONLINE)Twitter Telegram
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NPS Tier-1 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤਾਰੀਖ: 09 ਜੂਨ 2025
ਸਥਾਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ ਦਿੱਤੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ NPS Tier-1 ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ।
🔹 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
1. ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ:
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
2. ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ:
- ਡਿਫੌਲਟ ਸਕੀਮ: PFRDA ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼।
- Scheme G: 100% ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ।
- LC-25: 25% ਤੱਕ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ – ਸੰਭਾਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ।
- LC-50: 50% ਤੱਕ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ – ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ।
3. ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ CRA ਲੌਗਿਨ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨੋਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ:
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਫੌਲਟ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
📝 ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਸਰੋਜ
ਅੰਡਰ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
🔗 ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ:
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।
